BETET STET SARKARI NAUKRI SHIKSHAK NIYOJAN News:
परबत्ता: जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने शिक्षक नियोजन की बाधाओं को दूर करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी के सदस्य भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाये. कमेटी में वरीय उप समाहर्ता राहुल देव वर्मन, मुकेश कुमार तथा स्थापना डीपीओ मुनिलाल राम को रखा गया था.
जुलाई 2014 में तीन सदस्यीय कमेटी इस मामले में जांच करने आयी, तो पता चला कि नियोजन से संबंधित अभिलेख जिस बक्सा में रखा हुआ है. उसका चाबी कथित तौर पर किसी के भी पास नहीं है. कमेटी लौट कर चली गयी. क्योंकि ताला तोड़ने के लिए दंडाधिकारी का रहना आवश्यक था.
किसे है त्रुटि निराकरण का अधिकार
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या सात ख 3148 दिनांक 25 अगस्त 2008 के द्वारा प्रत्येक जिला में शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया है. ताकि शिक्षक नियोजन में बरती गयी अनियमितता व गड़बड़ी की जांच की जा सके तथा गलत नियोजन को रद्द कर सही नियोजन को संपुष्ट किया जा सके. कोई भी नियोजन इकाई स्वयं अपने द्वारा लिये गये निर्णय को परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती है.
इसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पत्रंक 496 दिनांक 16 अप्रैल 2009 के कंडिका सात के अनुसार अवैध नियोजन में सरकारी कर्मचारी व पदाधिकारी या प्रतिनिधि की संलिप्तता की स्थिति में प्राधिकार को कार्रवाई के लिए अनुशंसा का अधिकार है, लेकिन अब मामला स्वयं सलटाने का प्रयास हो रहा है.
नियमानुसार होगी कार्रवाई : प्रमुख
शिक्षक नियोजन के त्रुटि निराकरण के लिए बुलायी गयी बैठक के बारे में प्रमुख गायत्री देवी ने बताया कि नियोजन इकाई के सचिव द्वारा बैठक बुलाया गया है. नियमानुसार जो भी होगा वहीं निर्णय लिया जायेगा. पूर्व में हुए नियोजन के संबंध में उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि विधि सम्मत निर्णय लिया जायेगा.
बक्सा का खुला ताला, नहीं थे अभिलेख
नवंबर 2014 में दंडाधिकारी की उपस्थिति में शिक्षक नियोजन से संबंधित बक्सा का ताला खोला गया तो पता चला कि नियोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेख गायब हैं. यहां तक कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जमा कराये गये आवेदन पत्रों में से आवेदन पत्र भी गायब हैं. नियोजन इकाई ने इन बातों की कोई सूचना जिला स्तर को नहीं भेजी तथा न ही किसी संबंधित सहायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी.
तीन भूमिकाओं के निर्वहन की तैयारी
छह जनवरी 15 को नियोजन इकाई की बैठक बुला कर नियोजन इकाई प्रजातंत्र के तीनों भूमिकाओं को निभाने की तैयारी कर रही है. पहले कार्यपालिका के रूप में नियोजन कार्य संपन्न किया. जिसमें कई त्रुटियां रह गयी. फिर विधायिका के रूप में नियोजन के लिए नियमों का निर्धारण किया. इस क्रम में नियोजन कैंपों में भागीदारी से परहेज किया गया. इसके अलावा अब न्याय पालिका के रूप में अब स्वयं ही अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की जा रही है.
News Sabhaar : Prbhat Khabar
शिक्षक नियोजन संबंधी कई अभिलेख गायब
परबत्ता: जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने शिक्षक नियोजन की बाधाओं को दूर करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी के सदस्य भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाये. कमेटी में वरीय उप समाहर्ता राहुल देव वर्मन, मुकेश कुमार तथा स्थापना डीपीओ मुनिलाल राम को रखा गया था.
जुलाई 2014 में तीन सदस्यीय कमेटी इस मामले में जांच करने आयी, तो पता चला कि नियोजन से संबंधित अभिलेख जिस बक्सा में रखा हुआ है. उसका चाबी कथित तौर पर किसी के भी पास नहीं है. कमेटी लौट कर चली गयी. क्योंकि ताला तोड़ने के लिए दंडाधिकारी का रहना आवश्यक था.
किसे है त्रुटि निराकरण का अधिकार
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या सात ख 3148 दिनांक 25 अगस्त 2008 के द्वारा प्रत्येक जिला में शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया है. ताकि शिक्षक नियोजन में बरती गयी अनियमितता व गड़बड़ी की जांच की जा सके तथा गलत नियोजन को रद्द कर सही नियोजन को संपुष्ट किया जा सके. कोई भी नियोजन इकाई स्वयं अपने द्वारा लिये गये निर्णय को परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती है.
इसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पत्रंक 496 दिनांक 16 अप्रैल 2009 के कंडिका सात के अनुसार अवैध नियोजन में सरकारी कर्मचारी व पदाधिकारी या प्रतिनिधि की संलिप्तता की स्थिति में प्राधिकार को कार्रवाई के लिए अनुशंसा का अधिकार है, लेकिन अब मामला स्वयं सलटाने का प्रयास हो रहा है.
नियमानुसार होगी कार्रवाई : प्रमुख
शिक्षक नियोजन के त्रुटि निराकरण के लिए बुलायी गयी बैठक के बारे में प्रमुख गायत्री देवी ने बताया कि नियोजन इकाई के सचिव द्वारा बैठक बुलाया गया है. नियमानुसार जो भी होगा वहीं निर्णय लिया जायेगा. पूर्व में हुए नियोजन के संबंध में उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि विधि सम्मत निर्णय लिया जायेगा.
बक्सा का खुला ताला, नहीं थे अभिलेख
नवंबर 2014 में दंडाधिकारी की उपस्थिति में शिक्षक नियोजन से संबंधित बक्सा का ताला खोला गया तो पता चला कि नियोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेख गायब हैं. यहां तक कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जमा कराये गये आवेदन पत्रों में से आवेदन पत्र भी गायब हैं. नियोजन इकाई ने इन बातों की कोई सूचना जिला स्तर को नहीं भेजी तथा न ही किसी संबंधित सहायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी.
तीन भूमिकाओं के निर्वहन की तैयारी
छह जनवरी 15 को नियोजन इकाई की बैठक बुला कर नियोजन इकाई प्रजातंत्र के तीनों भूमिकाओं को निभाने की तैयारी कर रही है. पहले कार्यपालिका के रूप में नियोजन कार्य संपन्न किया. जिसमें कई त्रुटियां रह गयी. फिर विधायिका के रूप में नियोजन के लिए नियमों का निर्धारण किया. इस क्रम में नियोजन कैंपों में भागीदारी से परहेज किया गया. इसके अलावा अब न्याय पालिका के रूप में अब स्वयं ही अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की जा रही है.
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