Tuesday, March 10, 2015

RTE Act News - Smriti Irani Replied in Rajya Sabha -

RTE Act News - Smriti Irani Replied in Rajya Sabha  -


Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Human Resource Development
21-July-2014 17:58 IST
Towards Qualitative and Affordable Education in the Country

The Ministry of Human Resource Development has taken a number of initiatives including various Centrally Sponsored Schemes (CSS) to enhance access of quality education at affordable rates:

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): To meet the objectives of the RTE Act, 47488 schools, 753733 additional classrooms, 583748 toilets, 40161 drinking water facilities & 7.02 lakh teachers have been sanctioned under the scheme since 2009-10. The progress under the RTE, Act, 2009 indicates that 19.88 crore children have been enrolled in elementary school, with a Gross Enrolment Ratio (GER) of 96.5% as per unified District Information System for Education (UDISE) 2013-14. The annual average dropout rate has come down from 6.8% (2009-10) to 4.7% (2013-14) at primary level.

Rashtriya Madhymik Shiksha Abhiyan was launched in March, 2009 with the objective to universalize access to secondary education and to improve its quality. This programme now subsumes the earlier independent Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the Secondary Education sector i.e. ICT @ Schools, Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS), Vocational Education (VE) and Girls Hostel (GH). Under RMSA, till date 10,337 new Secondary educational schools have opened and 34,891 existing schools have been strengthened. Under the ICT @ Schools, around 88,236 schools have been covered to be equipped for computer teaching and computer enabled learning. Under the IEDSS – 5,65,683 children’s have been covered till date. Under the Girls Hostel – 2,160 hostels in which 39,745 girls are residing have approved till date.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 has been enacted which envisages significant reforms in the Elementary Education sector. The Act makes it incumbent on Government to provide free and compulsory education to all children of 6-14 years of age; ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education by every child of the age of six to fourteen years.

The University Grants Commission (UGC) has taken various measures for educational reforms, such as the introduction of a semester system, the regular updating of Curricula and Choice Based Credit Systems (CBSC), etc. The UGC has also issued the Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Educational Institutions, Regulations, 2012 whereby all eligible higher Educational institutions are required to get themselves accredited.

Apart from strengthening the on-going schemes of the Ministry, the following new initiatives have been included in the Budget 2014-15 -

 Setting up of 5 IITs and 5 IIMs

 Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Program.

 Setting up of Virtual Classrooms and Massive Open Online Courses (MOOCs)

 Creation of National e-library.

 Establishing Lok Nayak Jayaprakash National Centre for excellence in humanities in Madhya Pradesh.

 Provision for toilets and drinking water in all the girls’ schools.

 Schools Assessment Program.

 Simplification of norms for education.

This information was given by the Union Minister of HRD, Smt. Smriti Irani in a written reply to a Rajya Sabha question today.

DS/RK/qualitative & affordable education



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Monday, March 9, 2015

BPSC News Bihar

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - सिवान शिक्षकों को आठ माह से नहीं मिला वेतन, लगाई गुहार

BETET  STET  Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन  SARKARI NAUKRI News  -
सिवान शिक्षकों को आठ माह से नहीं मिला वेतन, लगाई गुहार   

शिक्षक नियोजन News Bihar : -

सिवान शिक्षकों को आठ माह से नहीं मिला वेतन, लगाई गुहार   Wednesday, 04 March, 2015 Salary not getting of teachers from eight monthविभिन्न नियोजन इकाईयों में टीईटी पास आवेदकों को शिक्षक के पद पर नियोजन कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक  वेतन नहीं मिला है। सिवान। प्रखंड में कैंपों द्वारा जिले के विभिन्न नियोजन इकाईयों में टीईटी पास आवेदकों को शिक्षक के पद पर नियोजन कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ये करीब आठ माह से फ्री में कार्य कर रहे हैं। जिससे उनके घर की हालत दयनीय हो गई है।

जानकारी के अनुसार शिक्षक नियोजन नियमावली - 2012 के तहत टीईटी पास शिक्षकों की विभिन्न चरणों में बहाली के बाद शेष बचे आवेदकों के लिए सरकार ने नियोजन कैंप का आयोजन किया था। प्रथम कैंप में बहाल हुए शिक्षकों को तो तीन माह बाद से ही वेतन भुगतान शुरू हो गया था परंतु अंतिम कैंप द्वारा नियोजित हुए शिक्षकों को आठ माह बाद भी वेतन भुगतान की शुरूआत नहीं हो सकी है। जिससे इन शिक्षकों की स्थिति चरमारा गई है।

सभी ने मिलकर डीईओ महेश्चन्द्र पटेल से शीघ्र वेतन भुगतान शुरू करवाने की अपील की। शिक्षकों की मानें तो विभाग द्वारा एक से दो दिन के अंदर वेतन भुगतान करने की बात कही जा रही है परंतु मंगलवार तक उनके खाते में वेतन की राशि नहीं भेजी गई थी। 

News Sabhar : patrika Wednesday, 04 March, 2015

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News -बीत गई तिथि, नहीं जारी हुई औपबंधिक मेद्या सूची

BETET  STET  Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन  SARKARI NAUKRI News  -बीत गई तिथि, नहीं जारी हुई औपबंधिक मेद्या सूची


शिक्षक नियोजन News Bihar : -
बीत गई तिथि, नहीं जारी हुई औपबंधिक मेद्या सूची
Publish Date:Tue, 03 Mar 2015 06:51 PM (IST) | Updated Date:Tue, 03 Mar 2015 06:51 PM (IST)



सिवान : शिक्षक नियोजन नियमावली (संशोधित ) 2014-15 के तहत पंचायत, प्रखंड, नगर व जिला परिषद नियोजन ईकाई में प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के 2908 शिक्षकों का नियोजन कराने के लिए प्रक्रिया शुरू है। अंतिम चरण के लिए औपबंधिक मेद्या सूची पर दावा व आपत्ति करने के लिए 28 फरवरी तक तिथि निर्धारित थी परंतु ससमय सूची का प्रकाशन नहीं किया। हालांकि प्रखंड मुख्यालयों पर सूची जारी की गई थी लेकिन कई अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड होने की बांट जोह रहे थे। इधर वेबसाइट पर सिर्फ रघुनाथपुर, हुसैनगंज व सिवान सदर प्रखंड की ही सूची अपलोड थी। जिससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई । अब वह अंतिम मेद्या सूची के प्रकाशन के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे है।
मालूम हो कि जिले में 2908 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें 885 पंचायत शिक्षक व 1471 प्रखंड शिक्षक बेसिक व स्नातक ग्रेड के पद शामिल है। इसी तरह जिला परिषद नियोजन इकाई में 468 शिक्षक व नगर परिषद सिवान में 46, मैरवा में 20 व महाराजगंज नगर पंचायत नियोजन ईकाई द्वारा 18 शिक्षकों को बहाल किया जाना है। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)द्वारा बिहार सरकार को 31 मार्च 2015 तक ही अप्रशिक्षित आवेदकों को बहाल करने की छूट दी है। इधर शिक्षक नियोजन नियमावली (संशोधित) 2014-15 के लिए टीईटी व एसटीईटी पास योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। फरवरी के तीसरे सप्ताह तक औपबंधिक मेद्या सूची का प्रकाशन कर देना था और इसके बाद अंतिम सप्ताह तक दावा व आपत्ति लिया जाना था। ताकि औपबंधिक मेद्या सूची में अगर किसी प्रकार की त्रृटि हो तो उसे दूर किया जा सके। परंतु मार्च का पहला सप्ताह शुरु हो गया और त्रृटि सुधार की समयावधि भी समाप्त हो गई। बाबजूद आज तक कई नियोजन इकाईयों ने जिले की वेबसाइट पर औपबंधिक मेद्या सूची अपलोड नहीं किया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सभी प्रखंड मुख्यालयों पर औपबंधिक मेद्या सूची का प्रकाशन किया जा चुका है पर कई जगहों पर मेद्या सूची फाड़ दी गई है। फलत: आवेदक समझ नहीं पा रहे है कि मेद्या सूची में उनका स्थान कहां है। कई अभ्यर्थी ने अपने त्रृटियों में भी सुधार नहीं करा सके है। यहीं नहीं संबंधित प्रखंड मुख्यालय में पता करने पर कर्मचारी भी टालमटोल कर रहे है और मेद्या सूची नहीं दिखा रहे है। कर्मचारियों का कहना है कि मेद्या सूची दिवार पर प्रकाशित की गई थी।
विभाग के आदेश को दिखाया ठेंगा
शिक्षक नियोजन के दौरान आवेदकों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए विभाग ने नियोजन इकाईयों को सख्त निर्देश दिया था कि वह औपबंधिक मेद्या सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाइट पर कर दें। परंतु तीन नियोजन इकाईयों को छोड़ अन्य नियोजन इकाईयों ने विभागीय आदेश को ठेंगा दिखाया है। इधर वेबसाइट पर सूची अपलोड नहीं होने से आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी स्थिति व त्रृटि सुधार के लिए नियोजन इकाईयों के चक्कर लगाते रहे। फिलहाल औपबंधिक मेद्या सूची में त्रृटि सुधार की समयावधि की तिथि समाप्त हो गई है। शिक्षक नियोजन इकाईयां अंतिम मेद्या सूची के प्रकाशन में जुट गई है। अब अभ्यर्थी अंतिम मेद्या सूची के प्रकाशन के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं।

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Sunday, March 8, 2015

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