Bihar Elementary Teacher Eligibility Test BETET STET

Sunday, September 8, 2013

BETET : अब काउंटर लगाकर बांटे जाएंगे शिक्षक नियोजन पत्र

BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News :

पटना : अब काउंटर लगाकर चयनित शिक्षकों के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए नवम्बर में सभी जिलों एवं प्रखंडों में कैंप लगेंगे। शिक्षा विभाग ने यह फैसला पंचायती राज संस्थाओं के नकारात्मक रवैये से आजिज आकर लिया है। 'दैनिक जागरण' ने इस मसले को खुलेआम किया था। 22 अगस्त से 25 अगस्त 2013 के दौरान इस पर चार किस्तों की सीरीज छापी गई थी। बहरहाल, सोमवार को इस मसले पर आयोजित राज्यस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के जरिये नियोजन प्रक्रिया सरल नहीं है। फिर भी हर हाल में दिसम्बर तक शिक्षक नियोजन को पूरा करना है। इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर नियोजन इकाईयों के काउंटर बनाकर मेधा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

बैठक में शिक्षक नियोजन, वेतन भुगतान, विद्यालयों का निरीक्षण, मिशन गुणवत्ता के कार्यान्वयन व एसी-डीसी बिल के निराकरण आदि बारे में हरेक जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी- अपनी बातें रखीं। सभी अधिकारियों से शिक्षक नियोजन में देरी पर यही शिकायत मिली कि मुखिया, पंचायत सचिव, नगर परिषद एवं जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर नगर निगम के मेयर द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक में सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान करने में देरी, एसी-डीसी बिल एवं मिशन गुणवत्ता की प्रगति के मामले में कई जिला शिक्षा अधिकारियों का बेहद खराब प्रदर्शन भी उजागर हुआ। ऐसे अधिकारियों को प्रधान सचिव ने खूब डांट-फटकार लगाई। उन्होंने खुद में सुधार करने के लिए चेताया। कहा कि जिन्हें काम में रुचि नहीं है, उन्हें जाना होगा। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में मुख्यालय की विशेष टीम जाकर कार्य कराएगी।'

प्रधान सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिक्षक नियोजन में सहयोग नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियोंको 'एक्सपोज' करें। उनके रवैये बारे में परेशान अभ्यर्थियों को बताएं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के नाम के बारे मीडिया को जानकारी दें, ताकि जनता जान सके कि शिक्षक नियोजन में देरी के लिए शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं

BETET बीइओ से शिक्षक नियोजन की सूची तलब

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गोपालगंज : शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के तहत प्रथम व द्वितीय चरण की सूची अबतक उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम नियोजन इकाइयों व बीइओ से सूची तलब किया है। दस सितम्बर तक सूची नहीं सौंपने वाले मुखिया व पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग को लिखा जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 2012-13 में पंचायत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत तमाम पंचायतों में स्थित नियोजन इकाईयों को प्रथम व द्वितीय चरण में शिक्षकों के नियोजन की सूची मांगी गयी थी। साथ ही तमाम इकाइयों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे योगदान करने वाले शिक्षकों की भी सूची विभाग को सौंप दें। बावजूद इसके किसी भी पंचायत की नियोजन इकाई ने पूरी सूची आजतक नहीं सौंपी है। इसे गंभीर लापरवाही का मामला मानते हुए संबंधित नियोजन इकाइयों के मुखिया व पंचायत सचिवों से दस सितम्बर तक पूरी सूची देने को कहा गया है। अगर निर्धारित अवधि में नियोजन इकाइयां पूरी सूची नहीं देगी तो ऐसे मुखिया व पंचायत सचिव को चिन्हित कर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सभी चौदह प्रखंडों के बीइओ से भी छह सितम्बर तक प्रथम व द्वितीय चयन सूची के साथ योगदान करने वाले शिक्षकों का पूर्ण ब्यौरा तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि सूची नहीं देने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जाएगी।

News Sabhaar : Jagran

Saturday, August 24, 2013

BETET / STET प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद मिलेगा नियोजन पत्र

STET / BETET : प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद मिलेगा नियोजन पत्र

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निप्र, मेसकौर(नवादा): पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विगत 16 अगस्त को द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात ही नियोजन पत्र मिलेगा। नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रकाश चौहान ने बताया की अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में से कई के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बिना जांच के नियोजन पत्र देना उचित नहीं है। उन्होने बताया की जांच में फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। बता दें कि द्वितीय चरण के शिक्षक अभ्यर्थी धनंजय कुमार पाण्डेय,नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, दयानंद प्रसाद सिंह, अजीत प्रसाद सहित 34 अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी 11013/2011 के तहत नियोजन के लिये परिवाद दायर किया था। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकों के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत नियोजन पत्र देने का आदेश नियोजन इकाई को दिया गया था। परन्तु उक्त आवेदकों द्वारा बिना जांच के ही नियोजन पत्र देने के लिये नियोजन इकाई पर दबाव दिया जा रहा है। क्योंकि जांच की बात किये जाने से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का दावा ठोकने वाले अभ्यर्थियों में पकड़े जाने का भय सता रहा है।

News Sabhaar : Jagran (23.8.13)

Monday, August 19, 2013

BETET : पंचायतों में फंसे गुरुजी के नियुक्ति पत्र

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बक्सर : प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया का अंत जिले में अभी नहीं हुआ है। प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है और यह अभी और खिचेगी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अब तक जिले के 11 प्रखंडों में 9 प्रखंडों की सूची को विभाग ने अनुमोदित कर नियोजन इकाइयों को लौटा दिया है। अब इनसे संबंधित नियुक्ति पत्र नियोजन इकाइयों को बांटना है।

विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों में कुल 3093 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसको लेकर विभागीय कवायद चल रही है। बताया जाता है कि इसके तहत अंतिम सूची का अनुमोदन विभाग द्वारा करने के उपरांत नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमाया जायेगा। हालांकि, यह काम काफी धीमी गति से चल रहा है। नियोजन प्रभारी ओमप्रकाश की मानें तो जिले के 11 में नौ प्रखंडों की 118 पंचायतों की सूची को अनुमोदन कर नियोजन इकाइयों को भेज दिया गया है। दो प्रखंडो सिमरी व नावानगर की सूची पर भी काम चल रहा है। एक दो दिन में उसका अनुमोदन भी हो जायेगा। उन्होंने बताया कि चौसा से नियुक्ति पत्र वितरण करने की सूचना भी प्राप्त हुई है। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि वहां भी अभी सभी को नियुक्ति पत्र नहीं दिये जा सके हैं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द नियोजन का काम पूरा कर लिया जायेगा। देर के बाबत पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि नियोजन इकाइयों की लापरवाही की वजह से इसमें विलंब हुआ

News Sabhaar : Jagran ( 19.8.13)

BETET / STET : लक्ष्य के विरुद्ध मात्र सात फीसद शिक्षकों ने किया योगदान

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बिहारशरीफ : जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की स्थिति काफी लचर रही है।

नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हुई थी। तब से लेकर नियोजन संपन्न करने की अंतिम तिथियां लगातार बढ़ती रहीं। सरकार ने अप्रैल में नियोजन पूरी कर लेने का दावा किया था लेकिन जुलाई खत्म होने जा रहा है और फिर भी नियोजन लक्ष्य के विरुद्ध मात्र सात फीसद ने हीं योगदान किया है। जाहिर है अगर यही हालात रहे तो अगले नियोजन प्रक्रिया संपन्न होने में अभी एक दो वर्ष और लग सकते हैं।

इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिले में नियोजन के कुल लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र सात फीसद शिक्षकों ने ही योगदान किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में कुल आवंटित पद 6211 के विरुद्ध 4293 लोगों का नियोजन किया गया जिसके एवज में कुल 972 लोगों ने ही अपना योगदान दिया। शेष पद पर यूं ही खाली पड़े हैं। पंचायतों में इसकी स्थिति और भी दयनीय है। जिले के कुल 249 पंचायतों में 194 पंचायतों से ही अब तक नियोजन की रिपोर्ट भेजी गई है। शेष पंचायत नियोजन इकाईयों ने पूरे नियोजन को शुभ लाभ के चक्कर में लटकाकर घोर लापरवाही का परिचय दिया है। जबकि कई बार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है लेकिन इसका पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जहां तक नियोजन की बात है तो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है कि नियोजन की प्रक्रिया यहां पर कितनी लचर है। नगर निगम में कुल आवंटित पद 325 के विरुद्ध 197 का नियोजन जिसमें कुल 125 लोगों ने ही योगदान दिया। इसी तरह एकमात्र नगर परिषद के लिए आवंटित पद 107 के विरुद्ध 89 नियोजित किये गये जिसमें मात्र 47 ने ही योगदान किया। इसी तरह तीन नगर पंचायतों में कुल 195 पद आवंटित के विरुद्ध 167 का नियोजन किया गया जिसमें 63 लोगों ने ही योगदान किया। कुल 20 प्रखंडों की जगह 19 प्रखंड में आवंटित पद 3306 के विरुद्ध 2515 नियोजित किये गये इसमें 504 ने ही योगदान दिया। राजगीर प्रखंड का रिपोर्ट किसी त्रुटि की वजह से नहीं भेजी गई है। इसी तरह पंचायत शिक्षक के 249 पंचायतों की जगह 194 पंचायतों का ही रिपोर्ट विभाग को सौंपी गई है। इसके लिए 2278 पद आवंटित के विरुद्ध 1329 का नियोजन किया गया जिसमें 233 ने ही योगदान किया। शेष 54 पंचायतों का रिपोर्ट अभी तक ठंडे बस्ते में कैद है। इस तरह से यदि आंकड़े पर गौर किया जाये तो अब तक नियोजितों में से मात्र 22 फीसद ही अभ्यर्थी ने शिक्षक पद पर योगदान किया है।

क्या कहते हैं अधिकारी

एक उम्मीदवारों द्वारा कई जगहों से आवेदन करने से समस्या को बढ़ावा मिला है।
दरअसल यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कितने अभ्यर्थी कहां से आवेदन किए हैं तथा वे अंतिम रूप से योगदान कब कर पाएंगे। वैसे समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय से योगदान नहीं करने वालों का नियोजन रद किया जा सकता है।

-देवशील

जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहारशरीफ

News Sabhaar : Jagran (20.8.13)
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When there is No Centralized Recruitment System happens, Such problems arises.

In The Age of Computer / Information Technology, Even Simple Websites / Banks provided Online Facility then why it not happens in State Government Recruitment.

Even Central Government adopted ONLINE SYSTE for UPSC / SSC examination then Why State Government failed to adopt such system.

A similar problem arises in UP LT Grade Female Teacher Recruitment System in 2011, Candidates applies in many Mandals / Zones in form of hardcopy application.
And their is no Online System, and therefore many candidates don't know actual happenings and ignorant of cut-off of other Mandals.
And conslling takes many rounds and might be not completed in 2 years.