BETET / Bihar Shikshak Niyojan Counseling News शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित

BETET / Bihar Shikshak Niyojan Counseling News शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित


BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News

 गोपालगंज : नगर परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन के काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन ने बताया कि 11 से 13 नवम्बर तक 17 विषयों के शिक्षकों की काउंसिलिंग की जाएगी। कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की तिथि बाद में तय की जाएगी।

नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 11 नवम्बर को राजनीति विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी, 12 नवम्बर को इतिहास, समाज शास्त्र तथा उर्दू एवं 13 नवम्बर को वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल तथा मनोविज्ञान विषयों के शिक्षक पद के आवेदकों की काउंसिलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित होने वाली इस काउंसिलिंग में प्रत्येक अभ्यर्थी को राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो फोटोग्राफ लाना होगा। काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित किये जाने की सूचना तमाम आवेदकों को दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि तमाम आवेदकों को तमाम मूल प्रमाण पत्रों को भी साथ लाने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं

News Sabhaar : Jagran ( 4.11.13)

Plus 2 Shikshak Niyojan / Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan Schedule

Plus 2 Shikshak Niyojan / Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan Schedule

BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News :

STET  / BETET / Shikshak Niyojan Bihar Teacher Recruitment / Recruitment  

Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan, sikshak niyojan Sahrasa

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Bihar  Shikshak Niyojan Seharsha

Note : Kindly confirm all details from relevant authorities.

BETET Shikshak Niyojan Time Table Bihar

BETET Shikshak Niyojan Time Table Bihar

BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News :

Note : Kindly Confirm all details from relevant authority.

BETET : अब काउंटर लगाकर बांटे जाएंगे शिक्षक नियोजन पत्र

BETET : अब काउंटर लगाकर बांटे जाएंगे शिक्षक नियोजन पत्र

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पटना : अब काउंटर लगाकर चयनित शिक्षकों के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए नवम्बर में सभी जिलों एवं प्रखंडों में कैंप लगेंगे। शिक्षा विभाग ने यह फैसला पंचायती राज संस्थाओं के नकारात्मक रवैये से आजिज आकर लिया है। 'दैनिक जागरण' ने इस मसले को खुलेआम किया था। 22 अगस्त से 25 अगस्त 2013 के दौरान इस पर चार किस्तों की सीरीज छापी गई थी। बहरहाल, सोमवार को इस मसले पर आयोजित राज्यस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के जरिये नियोजन प्रक्रिया सरल नहीं है। फिर भी हर हाल में दिसम्बर तक शिक्षक नियोजन को पूरा करना है। इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर नियोजन इकाईयों के काउंटर बनाकर मेधा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

बैठक में शिक्षक नियोजन, वेतन भुगतान, विद्यालयों का निरीक्षण, मिशन गुणवत्ता के कार्यान्वयन व एसी-डीसी बिल के निराकरण आदि बारे में हरेक जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी- अपनी बातें रखीं। सभी अधिकारियों से शिक्षक नियोजन में देरी पर यही शिकायत मिली कि मुखिया, पंचायत सचिव, नगर परिषद एवं जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर नगर निगम के मेयर द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक में सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान करने में देरी, एसी-डीसी बिल एवं मिशन गुणवत्ता की प्रगति के मामले में कई जिला शिक्षा अधिकारियों का बेहद खराब प्रदर्शन भी उजागर हुआ। ऐसे अधिकारियों को प्रधान सचिव ने खूब डांट-फटकार लगाई। उन्होंने खुद में सुधार करने के लिए चेताया। कहा कि जिन्हें काम में रुचि नहीं है, उन्हें जाना होगा। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में मुख्यालय की विशेष टीम जाकर कार्य कराएगी।'

प्रधान सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिक्षक नियोजन में सहयोग नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियोंको 'एक्सपोज' करें। उनके रवैये बारे में परेशान अभ्यर्थियों को बताएं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के नाम के बारे मीडिया को जानकारी दें, ताकि जनता जान सके कि शिक्षक नियोजन में देरी के लिए शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं

BETET बीइओ से शिक्षक नियोजन की सूची तलब

 BETET  बीइओ से शिक्षक नियोजन की सूची तलब

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 गोपालगंज : शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के तहत प्रथम व द्वितीय चरण की सूची अबतक उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम नियोजन इकाइयों व बीइओ से सूची तलब किया है। दस सितम्बर तक सूची नहीं सौंपने वाले मुखिया व पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग को लिखा जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 2012-13 में पंचायत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत तमाम पंचायतों में स्थित नियोजन इकाईयों को प्रथम व द्वितीय चरण में शिक्षकों के नियोजन की सूची मांगी गयी थी। साथ ही तमाम इकाइयों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे योगदान करने वाले शिक्षकों की भी सूची विभाग को सौंप दें। बावजूद इसके किसी भी पंचायत की नियोजन इकाई ने पूरी सूची आजतक नहीं सौंपी है। इसे गंभीर लापरवाही का मामला मानते हुए संबंधित नियोजन इकाइयों के मुखिया व पंचायत सचिवों से दस सितम्बर तक पूरी सूची देने को कहा गया है। अगर निर्धारित अवधि में नियोजन इकाइयां पूरी सूची नहीं देगी तो ऐसे मुखिया व पंचायत सचिव को चिन्हित कर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सभी चौदह प्रखंडों के बीइओ से भी छह सितम्बर तक प्रथम व द्वितीय चयन सूची के साथ योगदान करने वाले शिक्षकों का पूर्ण ब्यौरा तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि सूची नहीं देने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जाएगी।



News Sabhaar : Jagran

BETET / STET प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद मिलेगा नियोजन पत्र

STET  / BETET :  प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद मिलेगा नियोजन पत्र

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निप्र, मेसकौर(नवादा): पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विगत 16 अगस्त को द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात ही नियोजन पत्र मिलेगा। नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रकाश चौहान ने बताया की अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में से कई के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बिना जांच के नियोजन पत्र देना उचित नहीं है। उन्होने बताया की जांच में फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। बता दें कि द्वितीय चरण के शिक्षक अभ्यर्थी धनंजय कुमार पाण्डेय,नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, दयानंद प्रसाद सिंह, अजीत प्रसाद सहित 34 अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी 11013/2011 के तहत नियोजन के लिये परिवाद दायर किया था। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकों के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत नियोजन पत्र देने का आदेश नियोजन इकाई को दिया गया था। परन्तु उक्त आवेदकों द्वारा बिना जांच के ही नियोजन पत्र देने के लिये नियोजन इकाई पर दबाव दिया जा रहा है। क्योंकि जांच की बात किये जाने से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का दावा ठोकने वाले अभ्यर्थियों में पकड़े जाने का भय सता रहा है।


News Sabhaar : Jagran (23.8.13)