Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan / shikshak niyojan

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News : हार से जेडीयू में मचा हाहाकार, नीतीश ने दिया इस्तीफा

News : हार से जेडीयू में मचा हाहाकार, नीतीश ने दिया इस्तीफा
इस्तीफा देकर बोले नीतीश, उम्मीद है अच्छे दिन आएंगे

नीतीश ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। बीजेपी से गठबंधन टूटने की कीमत जेडीयू को चुकानी पड़ी है। उसे सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। यहां तक कि शरद यादव भी पप्पू यादव के हाथों हार झेलनी पड़ी है। पार्टी की फजीहत देख नीतीश ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा

नीतीश कुमार के इस्तीफे के एक कारण बिहार विधानसभा में जेडीयू का पूर्ण बहुमत नहीं होना है. वर्तमान विधानसभा में जेडीयू के 116 विधायक है. हालांकि तकनीकी रूप से अगर देखें तो पार्टी के पास केवल 112 विधायक ही हैं. बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू के पास 117 विधायक थे. तब से लेकर नीतीश कुमार ने 5 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है. इस तरह जेडीयू के पास अब केवल 112 विधायक हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जेडीयू के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया.

बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा, 'नीतीश कुमार हमेशा दूसरों के सहारे रहे हैं. उनमें अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं है. पहले लालू के सहारे मंत्री बने. फिर हमारे सहारे बिहार के मुख्यमंत्री बने. आज जब बिहार में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है तो उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है. खुद पीएम बनने का सपना पालने लगे थे अब जमीनी हकीकत का पता चला तो इस्तीफा देकर पिंड छुड़ा लिया.

बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनके संपर्क में जेडीयू के करीब 50 विधायक हैं. वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. दूसरी तरफ, हाल ही में एनडीए में शामिल होने वाले एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समर्थकों को चेताया था कि बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है. अक्टूबर तक चुनाव हो सकते हैं. इसलिए एनडीए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए.
राजनीतिक विरोधि‍यों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को सियासी ढोंग करार दिया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि नीतीश ने करारी हार के बाद सहानुभूति पाने के लिए ऐसा किया है. पर उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/bihars-cm-nitish-kumar-resigns-1-764784.html

इस्तीफा देकर बोले नीतीश, उम्मीद है अच्छे दिन आएंगे

हम जनमत का सम्मान करते हैं : नीतीश कुमार

इस्तीफे के बाद नीतीश ने कहा, 'मैं चुनाव में हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने नैतिकता और सिद्दांत के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है।'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पत्रकारों के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने सोशल साइट 'फेसबुक' पर जनमत के प्रति सम्मान प्रकट किया है। नीतीश ने फेसबुक पर लिखा, 'हम जनमत का सम्मान करते हैं। जय बिहार, जय भारत।' 


 नीतीश ने शाम 5 बजे प्रेस कांफ्रेंस कर अपने इस्तीफे की पुष्टि की। नीतीश ने कहा कि बिहार में अपनी पार्टी का चुनाव का मैं नेतृत्व कर रहा था। जो नतीजे आए उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हमने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव लड़ा। नीतीश ने कहा कि पूरा का पूरा चुनावी अभियान में मुद्दों पर चर्चा कम, नीतियों पर बातें कम, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा, व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा रहा। इस तरह का चुनाव प्रचार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा


विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हार का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ते हुए कहा था कि पार्टी के अंदर अव्यवस्था का बोलबाला है। किसी भी फैसले से पहले विधायकों-मंत्रियों से राय नहीं ली जाती। दो दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक में मंत्री रमई राम भीम सिंह और नीतीश मिश्रा आपस में भिड़ गए थे। तीसरी बार बने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में यह तीसरा कार्यकाल है। पिछले सात सालों के अलावा वर्ष 2000 में उन्होंने सात दिन के लिए बिहार की बागडोर संभाली थी। इसके बाद वर्ष 2005 में भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वर्ष 2010 का चुनाव भी वे भाजपा के साथ मिलकर लड़े और अपार सफलता पाई। लेकिन, बाद में नरेंद्र मोदी की भाजपा में पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के बाद उन्होंने राजग से नाता तोड़ लिया था।

बिहार में कौन जीता कौन हारा

News : बिहार में कौन जीता कौन हारा

क्षेत्र     -      हार      -        जीत

सारण -राबड़ी देवी - राजीव प्रताप रूडी

सुपौल -कामेश्वर चौपाल- रंजीता रंजन

पाटलिपुत्र- मीसा भारती - रामकृपाल यादव

गोपालगंज- डा. ज्योति- जनक राम

समस्तीपुर- अशोक कुमार- रामचंद्र पासवान

भागलपुर-शाहनवाज हुसैन -बुलो मंडल

महराजगंज-प्रभुनाथ सिंह- जर्नादन सिग्रिवाल

उजियारपुर -अलोक कुमार मेहता- नित्यानंद राय

मधेपुरा-शरद यादव -पप्पू यादव

दरभंगा-एमएए फातिमी -कीर्ति झा आजाद

सीतामढ़ी - सीताराम यादव- रामकुमार शर्मा

झंझारपुर -देवेद्र यादव- विरेंद्र कुमार चौधरी

पश्चिम चंपारण- प्रकाश झा -संजय जायसवाल

पू. चंपारण अवनीश सिंह राधामोहन सिंह

वाल्मीकि नगर- पूर्णमासी राम- सतीश चंद्र दूबे

बक्सर जगदानंद सिंह अश्वनी चौबे

आरा भगवान सिंह कुशवाहा आरके सिंह

शिवहर शाहिद अली खां रमा देवी

बांका पुतुल कुमारी जय प्रकाश यादव

हाजीपुर राम सुंदर दास रामविलास पासवान

जमुई उदय नारायण चौधरी चिराग पासवान

सासाराम मीरा कुमार छेदी पासवान

काराकाट कांति सिंह उपेंद्र कुशवाहा

औरंगाबाद निखिल कुमार सुशील कुमार सिंह

मधुबनी अब्दुल बार सिद्दीकी हुकुमदेव नारायण

बेगूसराय तनवीर हसन भोला सिंह

पूर्णिया उदय सिंह संतोष कुमार

वैशाली रघुवंश सिंह रामा सिंह

मुजफ्फरपुर अखिलेश सिंह अजय निषाद

खगड़िया दिनेश चंद्र यादव महबूब अली कैसर

पटना साहिब कुणाल शत्रुघ्न सिन्हा

किशनगंज दीलिप जायसवाल असरारूल हक

अररिया प्रदीप चौधरी तस्लीमुद्दीन

गया जितन मांझी हरि मांझी

नवादा राजबल्लभ गिरिराज सिंह

मुंगेर ललन सिंह वीणा देवी

MUST READ STORY FREOM ARVIND KEJRIWAL's BOOK SWARAJ

MUST READ STORY FREOM ARVIND KEJRIWAL's BOOK SWARAJ

 Excerpts from Swaraj ( A Book of Arvind Kejriwal)

केजरीवाल की बुक स्वराज मेँ जनतंत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कहानी (कहा गया है कि जनतंत्र अंग्रेजो की देन नहीं , वस्तुत यह भारत में
पहले भी था और यह बुद्ध के जमाने से चला आ रहा  है ) :-
एक वैशाली के राजा के यहाँ जन सभा चल रहीं थी , सारे नगर के लोग व राजा बैठें हुए थे ।
कुछ व्यक्ति एक लड़की की  इशारा करके कहते हैं कि आप हमारे नगर की नगर वधू बन जाइए ।  वो लङकी  कहती है ठीक है , मेँ 
नगर वधू बन जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है मुझे राज़ा का राजमहल चाहिए । अगर आप मुझे राजमहल दे दें तो मे नगर कि नगर वधु बनने के लिये तैयार हूँ ।

वहां पर प्रस्ताव रखा जाता है कि आज से इस राजा का  राजमहल उस लड़की का हुआ ।
 राजा वहीँ बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था । वो सकपका जाता है , बेचैन होता है और कहता है - "ऐसा कैसे हुआ , ये तो मेरा राजमहल है ।
आप मेरा राजमहल इस लड़की को कैसे दे सकते हैं ?"

तो जनता कहती है = ये आपका राजमहल नहीं है । ये राजमहल हम लोगों ने आपको दिया है । हमारे पैसे से यह राजमहल  बना ।
आज इस देश की जनता ये राजमहल   वापस ले कर इस लड़की को  दे रहीं है ।

अगर आपको राजमहल चाहिए तो आप अपने लिये दूसरा राजमहल बनवा लीजीए

और इस प्रकार राजा को राजमहल खाली करना पड़ा और अपने लिये दूसरा राजमहल  बनवाना पङा ।

किसी लड़की को नगर वधू बनाना गलत प्रथा है , लेकिन उस समय की राजनीती में जनता की ताकत का अंदाजा हम इस उदाहारण से लगा सकते हैं ।

हमारे देश के राष्ट्रपति के पास  इतना बड़ा बंगला है । दिल्ली के बीचो  बीच 340 एकड़ जमीन पर राष्ट्रपति का बंगला  है । और देश की 40 फीसदी आबादी
झुग्गी झोपड़ी में कुलबुला रही है । कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है ।

दो गज जमीन नहीं है उनके पास सोने के लिये ।

अगर हम लोग प्रस्ताव पास करें कि हमारे देश के राष्ट्रपति को छोटे बंगले में चले जाना चाहिए ,
तो आपको क्या लगता है वह मानेंगे ?

बिलकुल नहीं मानने वाले

नई दिल्ली में अफसरों के , मंत्रियों के इतने बड़े बड़े बंगले हैं । एक मियां बीवी इतने बड़े बंगले में रहते हैं ।
अगर हम इन सारे अफसरों और नेताओं को कहें कि आप थोड़े छोटे बंगले में चले जाओ ताकि दिल्ली की जनता को पांव पसारने की जमीन  मिल जाये ,
तो क्या वो बंगले खाली करंगे ? नहीं करेंगे
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ऊपर दी गई कहानी'और विचार को केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में दिया है , जबकि केजरीवाल खुद हकीकत में क्या कर रहे हैँ उससे पता चलता है की उनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है

जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो खुद अपने लिए बंगला बनवाने दौङ पङे
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Arvind-Kejriwal-had-sought-two-5-bedroom-houses-documents-show/articleshow/29873789.cms ( Arvind Kejriwal had sought two 5-bedroom houses, documents show)


और आज जब की वह मुख्यमंत्री नहीं हैं तब भी दिल्ली का बंगला अपने पास रखे हुए हैं
http://www.ndtv.com/article/cities/arvind-kejriwal-moves-into-his-new-house-in-delhi-478235 (Arvind Kejriwal moves into his new house in Delhi)

http://www.ndtv.com/article/cities/delhi-arvind-kejriwal-overstays-in-official-bungalow-492431

Delhi: Arvind Kejriwal overstays in official bungalow

http://www.ndtv.com/article/cities/delhi-arvind-kejriwal-allowed-to-live-in-government-house-till-july-501595

Delhi: Arvind Kejriwal allowed to live in government house till July

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Happy Mothers Day / मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

मम्मा कितनी प्यारी होती,

जग में  सबसे  न्यारी होती.

सबसे  पहले  वह  उठ जाती,

मुझे जगा कर ब्रुश करवाती.

ब्रेकफास्ट मुझ को करवाकर,

फिर  स्कूल   छोड़ने   जाती.

आने पर स्कूल से माँ को

सारी  बातें  मैं  बतलाता.

मम्मी से स्टोरी सुनकर,

दुपहर को सोने मैं जाता.

माँ के साथ शाम को जाता,

और पार्क में  बॉल  खेलता.

रोज नये वो  खेल सिखाती,

जिनको सब के साथ खेलता.

मेरी मम्मा बहुत है अच्छी,

नयी  कहानी रोज  सुनाती.

उनकी बांहों पर सिर रखकर, 
मुझको है निन्ना आ जाती.

क्या  हम  छोटे  बच्चे करते,

गर मम्मा का साथ न होता.

जीवन  कितना  सूना  होता,

गर मम्मा का प्यार न होता********

माँ 
माँ तू आंगन मैं किलकारी,
माँ ममता की तुम फुलवारी।
सब पर छिड़के जान,
माँ तू बहुत महान।।

दुनिया का दरसन करवाया,
कैसे बात करें बतलाया।
दिया गुरु का ज्ञान,
माँ तू बहुत महान।।

मैं तेरी काया का टुकड़ा,
मुझको तेरा भाता मुखड़ा।
दिया है जीवनदान,
माँ तू बहुत महान।।

कैसे तेरा कर्ज चुकाऊं,
मैं तो अपना फर्ज निभाऊं।
तुझ पर मैं कुर्बान,
माँ तू बहुत महान।।
 

Kavita By -
-दीनदयाल शर्मा,
बाल साहित्यकार
10/22 आर.एच.बी. कॉलोनी,
हनुमानगढ़ जंक्शन-335512
राजस्थान, भारत
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हे  माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !

तुम हमारे साथ   होती हो
जब हम उदास होते हैं ;
तुम अपनी मीठी  मुस्कान  से
हमें  प्रसन्न  कर देती हो ;
तुम कितनी प्यारी हो !
हमारे दिल की धड़कन हो !

हे माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !
तुम हमेशा कहती हो आशा
का दामन  मत छोडो ;
जब हम भ्रमित होते हैं
तुम सही मार्ग दिखाती हो ;
तुम दीर्घजीवी हो !स्वस्थ हो !
शक्तिसंपन्न हो !

हे माँ ! हे माँ ! तेरे जैसा कोई नहीं !
                        शिखा कौशिक


 

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE

Various News of RTE Act and Its Implementation in India :-



जागरूकता के अभाव में परवान नहीं चढ़ा आरटीई
RTE did not go through due to lack of awareness
नागौर।जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश देकर अच्छी शिक्षा देने के लिए वर्ष 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम उदासीनता के चलते परवान नहीं चढ़ पाया है। एक्ट को लागू किए हुए चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।


आरटीई के नियमों में पेचिदगियां इतनी है कि खुद अधिकारी भी समझ नहीं पाए हैं। आरटीई एक्ट को लेकर जागरूकता नहीं होने का परिणाम यह है कि जिले में 1600 से अधिक निजी स्कूलों के 10 हजार बच्चों को भी नि:शुल्क प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि हर स्कूल को पहली कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 20 हजार 700 रूपए तक है, अपने बच्चे को क्षेत्र के निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिला सकता है। जहां उसके बच्चे को नि:शुल्क शिक्षण के साथ किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म आदि भी फ्री दिए जाने हैं।

नियमावली स्पष्ट नहीं
आरटीई एक्ट की नियमावली खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए पहेली बनी हुई है। निजी स्कूल जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन नियमों को लेकर गफलत होने से पुनर्भरण राशि नहीं मिल रही है। यह विडम्बना ही है कि आरटीई के एपीसी का पद साल भर से रिक्त है। जिले की स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों को नियमों के मकड़जाल में फंसा रखा है। पुनर्भरण में भी अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। - विनेश शर्मा, सचिव, निजी स्कूल एसोसिएशन, नागौर


नियमों की जटिलता बनी बाधक

एक्ट के नियमों की जटिलताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निजी स्कूलों द्वारा पुनर्भरण राशि के लिए पेश किए गए आवेदनों में से आधे तो ब्लॉक अधिकारियों के भौतिक सत्यापन में फर्जी घोषित हो रहे हैं।
एक्ट के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश में वार्ड के बच्चे को वरियता दी जानी है। इसके बावजूद पूरे प्रवेश नहीं हो तो दूसरे वार्ड के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस वर्ष ऑनलाइन व्यवस्था होने से नि:शुल्क प्रवेश में स्कूल व बच्चे का वार्ड बदलते ही प्रवेश निरस्त मान लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी बच्चे को नि:शुल्क प्रवेश देकर बाहर नहीं निकाल सकते।


सरकार ने शिक्षण शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया मिलाकर पुनर्भरण की फीस 11 हजार 900 रूपए तय किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से शिक्षण शुल्क की जानकारी मांगी, स्कूलों ने भी केवल शिक्षण शुल्क की जानकारी दे दी। अब उन्हें पुनर्भरण का भुगतान भी मात्र शिक्षण शुल्क का ही हो रहा है, जबकि किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया भी देना चाहिए। इसी गफलत में बच्चों को बाकी का खर्चा उठाना पड़ रहा है

News Source / Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com (26.04.2014/ Sat, 26 Apr 2014 01:48:06)
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PIL: Rajasthan failed to implement RTE properly

 RTE properly|Rajasthan|PIL|
RELATED
JAIPUR: The Rajasthan High Court has issued a notice to the state government on the tardy implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act in the state.

A bench of Justice Ajay Rastogi and Justice J K Ranka issued the notice on a PIL filed by Prof Rajiv Gupta and others. The government was asked to respond within four weeks. According to petitioner's counsel Pratik Kasliwal, the RTE Act came into force in April 2010 and a three-year time was given to all schools to improve basic infrastructure. However, even after three years, most of the schools are lacking basic infrastructure.

Also, all the aided and unaided private schools are under obligation to provide 25% reservation to children belonging to weaker sections and disadvantaged groups by virtue of Section 12 of RTE Act, 2009. Here too the state government failed to fulfill its legal duties properly, it was pointed out. The petition claims that the state government had failed to give wide interpretation to the term "children belonging to disadvantaged groups" as it only includes children of SC/ST/group having less than Rs 2.5 lakh annual income.

"There are many others like street kids, migrants, children in conflict regions, children of manual scavengers, sex workers and even those girls of upper caste and majority religion(s) who are not allowed to undergo education due to conservatism, patriarchy and orthodox beliefs, who are facing serious disadvantages too."

The state government vide notification dated March 29, 2011 specified the category of "children belonging to disadvantaged groups" but did not include the above categories of children, which is essential if the spirit of inclusiveness embedded in the RTE Act has to be followed.

The petition pointed out that the state government had failed to provide free pre-school education which would create a strong foundation for the children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in order to stand at par with other children of same age group.

It pleaded the court to ensure that schools which have pre-school education and are making fresh admission in pre-primary and Class 1 will have to conform to 25% reservation at all levels wherever fresh admissions are there. The admission process by lottery system should be conducted in front of all parents who have applied for such admission and in the presence of a functionary of the education department among others, it demanded.

News Source : http://timesofindia.indiatimes.com (24.04.2014) / P J Joychen,TNN | Apr 24, 2014, 03.18 AM IST
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Only 4% EWS parents aware of reservation under RTE Act: Study

The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO.


Only four per cent of parents from economically weaker sections (EWS) are aware about the availability of 25 per cent seats under EWS category in the capital’s private schools, under the RTE Act, a study has shown.
The study also found that only half of these four per cent parents have managed to navigate through bureaucratic and psychological barriers to apply.
The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO working exclusively towards implementation of Section 12(1)(C) clause of the RTE Act — with support from Central Square Foundation.
“The Right to Education has opened up many opportunities for children from economically weaker sections. Yet, despite the best efforts to spread awareness, eligible families seem to have little knowledge about the policy. Section 12(1)(c) of RTE Act has the potential to put roughly 10 million children across India on a different path in the next five years, making it the single largest opportunity seat scheme in the world. But we need a better state-wide implementation plan for that to happen,” Tarun Cherukuri, founder, Indus Action, said.
The report details on-ground implementation of the mandatory 25 per cent reservation for EWS children and those who are socially disadvantaged. It is based on responses from 350-odd families in South, Southeast, Southwest, North, Northeast and Central Delhi.
Section 12(1)(c) of the RTE Act mandates that private unaided schools reserve 25 per cent of their seats in entry-level classes for EWS students and those from disadvantaged groups.
Even though awareness levels are low, the report states that eligible families were adequately equipped to apply.
“ 94.8 per cent people had at least one of the birth proof certificates. 96.85 per cent people had at least one of the accepted documents for address proof. And 82.8 per cent people had at least one of the accepted documents for proof of income,” the report states.
Yet, families chose not to apply, with the exception of four per cent families who did — high fees being a major concern discouraging them from applying to private schools.
The report notes that families did not approach government officials for information, relying instead on help from other families ( 29 per cent) and employers (28 per cent)
News Source : indianexpress.com (26.04.2014)
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RTE कोटे से ऑनलाइन ऐडमिशन का हुआ आगाज
Apr 11, 2014, 08.30AM IST
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मुंबई:ऑनलाइन ऐडमिशन के जरिए भले ही सरकार गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षण सुविधा मुफ्त में देने की बात कही है पर, व्यावहारिक तौर पर देखें तो मुंबई स्थित 304 स्कूलों में से पंजिकृत हुए 282 स्कूलों में बच्चों को ऐडमिशन मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। अभिभावकों का आरोप है कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत जब स्कूलों में आवेदन करते हैं, तो अधिकतर स्कूल्स द्वारा उनके बेवसाइट पर RTE के बारे में कुछ जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अभिभावकों में उलझन हैं। इसके चलते ऑनलाइन ऐडमिशन का पहला दिन ही अभिभावकों के लिए परेशानी भरा रहा। गौरतलब है कि RTE को लेकर बीएमसी और शिक्षण विभाग में अनबन चल रही है। इस वजह से RTE के मुद्दे पर दोनों विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आधिकारिक बयान से देने से कन्नी काट रहे हैं। 8 हजार सीटें के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। इस बाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समिति के अध्यक्ष एस. एम. परांजपे द्वारा बीएमसी शिक्षणाधिकारी शुभांगी जोग से मुलाकात करने की बात समिति ने कही है।
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पंजिकृत स्कूल: 282
हेल्प सेंटर्स:26
क्लास: नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास

News Source / Sabhar : economictimes.indiatimes.com (11.04.2014)

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen

Latest/Updated Admission Notice / Alert India 2011 - http://admissionquery.blogspot.com

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen

Desh Kee Rajneeti Mein Achhe Ummedvaaron Ka Saath den,
Nimn Qualities Dekhen -
1. Honest ho
2. Sampatti , Jameen Jaydaad Kam Ho
3. Educational Qualification Achhee Ho
4. Desh ke Prati Apnee Jimmedaree Samjhe, Samaj Ke Liye Achhe Kaam Karta Ho
5. Dharm aur Jati Se Oopar Uth kar Ho
6. Jan Lok Pal aur RTI ka Hiteshee Ho
7. Kisee Bhee Tarh Kee Apradhik Gatividhee Mein Shamil Na Hua Ho