Tuesday, March 29, 2016

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने का हुआ खुलासा , बाजपट्टी प्रखंड का है मामला अवैध प्रमाण पत्र पर एक ही परिवार के छह सदस्य बन गये शिक्षक

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अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने का हुआ खुलासा , बाजपट्टी प्रखंड का है मामला

अवैध प्रमाण पत्र पर एक ही परिवार के छह सदस्य बन गये शिक्षक

सीतामढ़ी : प्रखंड व पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की हद पार कर दी गयी थी. जांच में नियोजन करने वालों के नये-नये कारनामे सामने आ रहे हैं. वे लोग भी धीरे-धीरे बेनकाब हो रहे हैं जो शिक्षक बनने के लिए कौन-कौन से गलत हथकंडे अपनाये थे.

अब तक कई पर प्राथमिकी

शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी को लेकर अब तक दर्जनों शिक्षक व अन्य के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है तो कई के खिलाफ प्राथमिकी की तैयारी चल रही है. इस बीच, निगरानी विभाग की जांच में बाजपट्टी प्रखंड का एक गंभीर व रोचक मामला सामने आया है. पहला यह कि एक हीं परिवार के छह सदस्य विभिन्न स्कूलों में शिक्षक बन गये.

वह भी अवैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर. इस फर्जीवाड़ा को करने में जल्दीबाजी की गयी, जिसके चलते यह सवाल उठ गया है कि कोई मां सात वर्ष की उम्र में पांच बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है. मामले की जांच कर रहे निगरानी विभाग के इंस्पेक्टर विनयानंद पाठक भी सकते में है. बताया कि परिवार के सभी सदस्यों सह उक्त शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी तेज कर दी गयी है. .
बीइओ नहीं सौंप रहे प्रमाण पत्र

बताया गया है कि इंस्पेक्टर श्री पाठक ने जांच के क्रम में पाया कि बाजपट्टी प्रखंड के कई नियोजित शिक्षकों के फोल्डर में शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है. फलत: संबंधित शिक्षकों के नियोजन की जांच प्रभावित है. श्री पाठक ने आठ मार्च को बाजपट्टी बीइओ को पत्र भेज संबंधित शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा था. अब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. उनका मानना है कि शिक्षकों के अवैध नियोजन में बीइओ व नियोजन इकाइयों की संलिप्तता होगी. इसी कारण शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.

बताया कि जांच अंतिम चरण में है. संबंधित शिक्षकों के अलावा बीइओ व नियोजन इकाइयों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

पांच वर्ष की उम्र में पहला बच्चा

इंस्पेक्टर श्री पाठक ने बताया कि बाजपट्टी प्रखंड के मो शफीक, उनकी पत्नी व उनके चार बच्चे विभिन्न स्कूलों में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. मवि संडवारा में कार्यरत मो शफीक की जन्मतिथि 13 फरवरी 1969 तो उनकी पत्नी शाहीना प्रवीण की जन्मतिथि एक फरवरी 1982 है. वह प्राथमिक विद्यालय मधुरापुर उर्दू में शिक्षिका है. शाहीना ने अपने प्रथम पुत्र जमील अख्तर को 10 फरवरी 87 को जन्म दी थी. इस तरह से मां व बेटे के उम्र के बीच मात्र पांच वर्ष का फासला है. जमील अख्तर प्राथमिक विद्यालय कचहरीपुर में शिक्षक हैं.

पुत्री ताहेरा खातून की जन्मतिथि 20 जनवरी 1988 है. वह अपनी मां से मात्र छह साल छोटी है. ताहेरा प्राथमिक विद्यालय बसरी में शिक्षिका है. मो शफीक के पुत्र मो कालीन अख्तर व पुत्री जेहरा खातून की जन्मतिथि एक ही है. यानी 21 जनवरी 1989. मो कालीन प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर व जोहरा खातून रसलपुर में शिक्षिका है

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - निगरानी शिक्षक नियोजन जांच का मामला अधर में

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निगरानी शिक्षक नियोजन जांच का मामला अधर में

Publish Date:Sun, 27 Mar 2016 06:19 PM (IST) | Updated Date:Sun, 27 Mar 2016 06:19 PM (IST)
सहरसा। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होनेवाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग ने शुरू कर दी है। लेकिन निगरानी की जांच में पंचायत शिक्षक नियोजन समिति सहयोग न करके उन्हें बाधा पहुंचाने में लगी हुई है। जिले में 6841 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग कर रही है। लेकिन अब तक कई हिदायतों के बाद मुश्किल से करीब 3300 शिक्षकों का प्रमाण पत्र निगरानी कोषांग में जमा हो पाया है। जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का कागजात जमा नहीं होने से जांच प्रक्रिया अधूरी है। हालांकि निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दिये जाने के बाद जिले के करीब 95 शिक्षकों ने स्वत: शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। जिससे यह पुष्टि हो गयी है कि जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर हुई है। इधर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी विभाग ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। लेकिन कई बार स्मार पत्र मिलने के बाद भी संबंधित नियोजित इकाई द्वारा कागजात जमा नहीं किया जा रहा है। जिससे निगरानी विभाग जांच पूरा नहीं कर पा रही है। कागजात जमा नहीं होने के कारण लगातार विलंब हो रहे जांच को लेकर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायत नियोजन समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया था। इसी आलोक में स्थापना डीपीओ सह मध्याह्न भोजन प्रभारी नन्द किशोर राम ने संबंधित बीईओ को संबंधित पंचायत नियोजित इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद भी अब तक एक की नियोजित इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी है।

सिमरी नगर पंचायत से एक भी कागजात नहीं हुआ जमा

जिले के सिमरीबख्तियारपुर नगर पंचायत में नियोजित शिक्षकों की संख्या 73 है। लेकिन एक भी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं हो पाया है। जबकि कई बार संबंधित नियोजित इकाई और बीईओ को स्मार पत्र निर्गत किया जा चुका है। निगरानी विभाग सहित शिक्षा विभाग के वरीय राज्य अधिकारी ने कई बार पमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया लेकिन अब तक कागजात को जमा नहीं किया गया है। ऐसे में लगता है कि आखिर कहीं न कहीं गोलमाल की संभावना बनी है। आखिर क्या कारण है कि पिछले करीब एक वर्ष से शिक्षकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं हो पा रहा है। जिले के आधे शिक्षकों का ही कागजात जमा हो पाया है।

वर्ष 2003 से 2012 तक नियोजित शिक्षकों की चल रही जांच

जिले में वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2012 तक 6841 नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है। इन समयों में हुए नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगरानी विभाग कर रही है। इधर निगरानी विभाग द्वारा जांच शुरू होने पर विभाग ने यह कहकर शिक्षकों को राहत दिया कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए ऐसे शिक्षक जो खुद ही इस्तीफा दे दें तो ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले पकड़ाते है तो ऐसे शिक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी तथा लिए गए रूपयों की वापसी करायी जाएगी। इसके बाद तो फर्जी शिक्षकों ने खुद ब खुद इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जिले के 95 नियोजित शिक्षकों ने त्याग पत्र देकर अपनी नौकरी छोड़ दी है।

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Sunday, March 27, 2016

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Wednesday, March 23, 2016

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Thursday, March 17, 2016

Breaking News - आइंस्टीन की थ्योरी को गलत साबित कर नासा से सर्टिफिकेट ले उड़ी बिहार की ग्यारवीं की छात्रा मीनाक्षी मीनाक्षी ने कम उम्र में सारे संसार के वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली

Breaking News - आइंस्टीन की थ्योरी को गलत साबित कर नासा से सर्टिफिकेट ले उड़ी बिहार की ग्यारवीं की छात्रा मीनाक्षी
मीनाक्षी ने कम उम्र में सारे संसार के वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली

आजकल इस तरह की खबरे में मीडिया में चल रही हैं , इस से पहले एक पश्चिम बंगाल की छोटी सी लड़की ने झूठी कहानी बता कर पहले
वाह वाही लूटी थी , और अब आइंस्टीन को पीछे छोड़ने वाली बात भी कुछ ऐसी ही लग रही है ।

सर्न के वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज करते वक्त आइंस्टीन की प्रकाश की गति सीमा के तोड़ की बात कही थी , और उसके बाद
सारे संसार के वैज्ञानिक भी ये ही कहने लगे ।
लेकिन 1 हफ्ते बाद जब नतीजों की गंभीरता से जांच की तब पता चला की आइंस्टीन तो सब वैज्ञानिकों का अब भी बाप निकला , और प्रकाश की सीमा नहीं टूटी ।

वैसे किसी को कमतर आंकना भी ठीक नहीं है , हो सकता है की मीनाक्षी एक मिसाल कायम कर दें

See News (क्या है न्यूज़ ) :- >>>

मीनाक्षी ने आइंस्टीन के सिद्धांत को दी थी चुनौती, कर रही है ऑन लाइन रिसर्च

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन के प्रकाश की गति सिद्धांत को मुंगेर की बेटी मीनाक्षी ने चुनौती दी है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जिसे लोग आजतक पढ़ते आए है और कई शोध भी हुए है। मीनाक्षी ने चुनौती देते हुए अपने शोध के आधार पर दुनियां के देशों को यह बता दिया कि प्रकाश की गति को बढ़ाया जा सकता है।
कैंब्रिज से मिला ऑफर, सरकार के कारण मामला फंसा -
मीनाक्षी के पापा मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार की तकनीकी अड़चन व समस्याओं के कारण मीनाक्षी को ऑन लाइन सुविधा के तहत ही स्विट्जरलैंड से शोध कार्य करने पड़ रहे है। जबकि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा भी मीनाक्षी को ऑफर दिया गया, लेकिन वहां रिसर्च में ऑन लाइन सुविधा नहीं रहने के कारण काफी परेशानी आ रही है।
सरकार द्वारा भी इस मामले में अबतक कोई पहल व संज्ञान नहीं लिये जाने से जो मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिये गए ऑफर सरकार की कुछ तकनीकी नीतियों की वजह से पूरा नहीं किया जा रहा है।
नासा ने 2013 में चुनाव था विश्व के टॉप-20 जूनियर साइंटिस्टों में -
मीनाक्षी के प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने और प्रकाश की गति बढ़ाए जाने के आश्चर्यजनक शोध पर नासा ने 2013 में विश्व के टॉप 20 जूनियर साइंटिस्टों में शामिल किया है। 2013 में मीनाक्षी ने अपने सिद्धांत को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा को भेजा था जिसके बाद नासा ने मीनाक्षी से इस अभूतपूर्व शोध और सिद्धांत को चुनौती देने के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी ली।
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित
नासा के बाद कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने मीनाक्षी को बेस्ट कास्मोलॉजिकल अवार्ड से सम्मानित किया। कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा मीनाक्षी को शोध पूरा करने का ऑफर भी दिया गया
है। 31 मई को प्रेसिडेंट आफ कैंब्रिज यूनिवर्सिटी नेल टूरोक ने मीनाक्षी को बेस्ट कास्मॉलोजिकल एवार्ड से नवाजा और दस हजार यूरो पुरस्कारस्वरूप राशि प्रदान की।
सातवीं कक्षा में प्रकाश की गति बढ़ाने का आया था ख्याल ->
मीनाक्षी के अनुसार वर्ष 2012 में जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि प्रकाश की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मीनाक्षी ने इसपर काम करना शुरू कर दिया। 8वीं कक्षा में उसने सैद्धांतिक रूप से यह साबित किया कि प्रकाश की गति को बढ़ाया जा सकता है।
2013 में मीनाक्षी ने अपने सिद्धांत को नासा को भेजा था जिसके बाद मीनाक्षी के सिद्धांत सुर्खियों में आया था। मीनाक्षी मूल रूप से मुंगेर के सुभाषनगर की निवासी है फिलहाल 11वीं कक्षा में मुंगेर के बीआरएम कॉलेज में पढ़ाई कर रही है।

Cabridge University gave award to Meenakshi and put her name in Top 20 Scientist ->>>>

See NASA Certificate / Award to Meenakshi ->>
Michael Griffina and American President Barak Obama Gave NASA honor certificate to Meenakshi and included her name in Top 20 Scientist of the world -

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आइंस्टीन की थ्योरी जिसे सबसे यूनीक थ्योरी कहा जाता है, उसे अब मुंगेर की बेटी मीनाक्षी चैलेंज कर रही है। आइंस्टीन ने अपने शोध में कहा था कि प्रकाश की गति नहीं बढ़ती है, जबकि 11वीं की छात्रा मीनाक्षी का दावा है कि प्रकाश की गति को बढ़ाया जा सकता है।
जिले की बेटी मीनाक्षी का कहना है कि इस दिशा में उसे सफलता भी मिली है। मीनाक्षी के इस शोध पर नासा और कैब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी मुहर लगाई है। हालांकि अभी मीनाक्षी डार्क इनर्जी और ब्लैक होल्स के रहस्यों को लेकर नासा के साथ काम रही है।
जानकारी के अनुसार नासा ने 2104 में पूरी दुनिया से 20 जुनियर साइंटिस्ट का चयन किया था और मीनाक्षी भी उसमें शामिल थी। नासा प्रत्येक 10 सालों के बाद इस तरह के जूनियर साइंटिस्ट का चयन करता है।
बता दें कि मीनाक्षी को कैब्रिंज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई के साथ रिसर्च करने का ऑफर मिला है। मीनाक्षी ने अपने इस शोध से मु्ंगेर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मीनाक्षी सिन्हा जिले के बीआरएम कॉलेज की 11वीं की छात्रा हैं।
मीनाक्षी मुंगेर जिले के सुभाष नगर मोहल्ले की रहने वाली है। मीनाक्षी के पिता मुकेश कुमार सिन्हा एक योग शिक्षक और माता संध्या वर्मा जुवेनाइल बोर्ड की सदस्या हैं। मीनाक्षी की शुरुआती शिक्षा नॉट्रोडेम स्कूल से हुई है और फिलहाल इंटर की पढ़ाई बी आर एम महिला कॉलेज से कर रही है।
मीनाक्षा ने वर्ष 2012 में भाभा को अपने रिसर्च की थ्योरी भेजी जिसे भाभा ने वर्ष 2013 में उस थ्योरी को नासा में भेज दिया और नासा ने भी मीनाक्षी विलक्षता प्रतिभा को देखते हुए दो वर्षो की पढाई के लिए ऑफर दिया था।

सम्मान
वर्ष 2014 में बेस्ट कॉस्मोलीगल अवार्ड
वर्ष 2015 में नासा ने ओनर सर्टिफिकेट

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Tuesday, March 15, 2016

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - 14 नियोजन इकाई जायेंगे हाइकोर्ट

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - -

14 नियोजन इकाई जायेंगे हाइकोर्ट

अपीलीय प्राधिकार के फर्जी आदेश के खिलाफ अपील का निर्देश

शिक्षक नियोजन के लिए गठित अपीलीय प्राधिकार के द्वारा बिना रिक्ति के लगातार शिक्षकों के नियोजन का आदेश पारित किया जा रहा है. इसके कारण उस आदेश का अनुपालन करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है. जिले में 165 ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जिनको प्राधिकार के आदेश पर योगदान कराया गया, लेकिन उन्हें भुगतान अब तक नहीं हो पाया है.

नागेंद्र श्रीवास्तव

गोपालगंज : शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा जारी किये गये फर्जी आदेश के खिलाफ जिले की 14 नियोजन इकाइयों को पटना उच्च न्यायालय अथवा ट्रिव्यूनल कोर्ट में अपील करने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है. विभाग के डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने कहा है कि अपीलीय प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा वर्ष 2006, 2008 एवं 2012 की रिक्ती दिखा कर नियोजन इकाई को नियोजन करने का आदेश निर्गत किया है, जबकि इन वर्षों की रिक्ति को अगले नियोजन में समाहित कर उसका रोस्टर पुन: तैयार कर डीपीओ स्थापना द्वारा नियोजन इकाइयों को उपलब्ध करा दिया गया है.

इसके आलोक में टीइटी पास अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में पिछले वर्षों की रिक्ति दिखा कर नियोजन का आदेश पारित करना अवैध है. अपीलीय प्राधिकार का आदेश अनुपालन करने में कठिनाई हो रही है. ऐसे शिक्षकों का भुगतान भी कर पाना संभव नहीं है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नियोजन इकाइयों को दो सप्ताह के भीतर पटना उच्च न्यायालय या ट्रिव्यूनल में अपील दाखिल कर इसकी सूचना विभाग को देंगे.

इन आदेशों पर है विभाग को आपत्ति

प्राधिकार की तरफ से जारी किये गये इन आदेशों पर शिक्षा विभाग ने आपत्ति जताते हुए इनके खिलाफ तत्काल हाइकोर्ट में अपील दाखिल करने को कहा है. पारित वाद संख्या - 12/2016, 138/2015, 137/2015, 234/2015, 62/2015, 65/2016, 314/2015, 325/2015,11/2016, 66/2016, 283/2015, 320/2015, 90/2014, 44/2014, 34/2016, 42/2016 एवं 246/2015 पर विभाग ने सवाल खड़े किये हैं.

156 शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन

प्राधिकार के आदेश पर योगदान कर स्कूल में काम करनेवाले लगभग 156 शिक्षकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है. वेतन नहीं मिलने के बाद भी वे शिक्षक उम्मीद में काम कर रहे हैं, जबकि विभाग ने इन शिक्षकों को वेतन देने से हाथ खड़े कर दिये हैं. डीइओ अशोक कुमार ने इस मामले में विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन मांगा, जो उपलब्ध नहीं हुआ है.

इन नियोजन इकाइयों को दाखिल करनी है अपील

शिक्षा विभाग ने बरौली के बीडीओ, पंचायत सचिव, मांझा प्रखंड की बंगरा पंचायत, निमुइया, मांझा पूर्वी, गौंसिया के पंचायत सचिव, बरौली प्रखंड के महम्मदपुर निलामी, बघेजी, सलेमपुर पूर्वी, पंचदेवरी के कुईसा खुर्द, फुलवरिया के चुरामन चक, सिधवलिया के काशी टेंगराही, बैकुंठपुर के परसौनी, कुचायकोट के बनकटा पंचायत के सचिव को 15 दिनों के भीतर अपील दाखिल करनी है.

क्या कहते हैं अधिकारी

प्राधिकार की तरफ से लगातार गलत आदेश पारित हो रहा है. इस संदर्भ में विभाग को भी पत्र लिखा गया है. फिलहाल नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है

संजय कुमार, डीपीओ, स्थापना, गोपालगंज

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - हो जायें तैयार, बिहार में खुलेगा बहालियों का पिटारा

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हो जायें तैयार, बिहार में खुलेगा बहालियों का पिटारा

March 14, 2016.
Saved under Featured News, पटना, बिहार, रोजगार

पटना-:बुधवार का दिन बिहार के युवकों के लिए कई तरह की बहालियों की खुशखबरी लेकर आया। विधान सभा में जहां शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की वहीं विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने अमीनों की बहाली की बात कही।

नियम में थोड़ा बदलाव कर यह बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की नियुक्ति अगले तीन-चार महीने के अंदर होने की संभावना है।

गणित, विज्ञान व अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के शिक्षकों का नियोजन सरकार की प्राथमिकता है। इन विषयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में बाधा आ रही है।

शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को और सरल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मंत्री विभाग के 2016-17 के आय-व्यय के मूल प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर दे रहे थे।

विपक्ष इस दौरान सदन से वाक आउट कर गया। मंत्री ने कहा कि दस साल पहले तक बिहार में न शिक्षक थे न भवन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुए।

बदले नियम के साथ अमीनों की होगी बहाली
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार अमीनों की बहाली का नियम बदलने जा रही है। बहाली नियम को सरल किया जा रहा है। बहाली के लिए इंटर पास होने के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है।

श्री झा बुधवार को विधान परिषद में राजकिशोर सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। अभी राज्य में अमीन की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं है।

यही कारण है कि गत वर्ष चयनित युवकों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होने से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बहाली के लिए अर्हता तय करने में भी उस समय कहीं ना कहीं चूक हुई है। पिछले साल विभाग ने 721 अमीनों की बहाली के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को दी थी।

आयोग ने परीक्षा लेने के बाद 830 चयनित आवदेकों की सूची विभाग के पास भेजी। लेकिन जब काउंसिलिंग के दौरान उनके प्रमाण पत्रों की जाच शुरू हुई तो मात्र तीन आवेदक के पास ही अमीन बहाली की अर्हता थी।

लिहाजा सरकार ने फिर से बहाली के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि अभी अमीन बहाली के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त आईटीआई, पॉलटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है।

चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली तीन-चार माह में
कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली अगले तीन-चार महीने के अंदर हो जाने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समन्वयकों की बहाली के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। काउंसिलिंग पूरी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता खुल जाएगा।

कृषि सन्वयकों के करीब चार हजार पदों के लिए मई-जून 2015 में आयोग ने आवेदन मांगा था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 18 जनवरी 2016 से काउंसिलिंग शुरू की गई है। बीते 08 मार्च तक करीब 4800 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।

तीसरे चरण में 1750 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी है, जिसकी तिथि 14 मार्च से 18 मार्च के बीच निर्धारित की गई है। समन्वयकों की तैनाती स्थाई होगी। इनका पे बैंड करीब 4200 रुपए का होगा। खास यह कि काउंसिलिंग के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद साक्षात्कार नहीं है। काउंसिलिंग के आधार पर ही यह चयन होना है।

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