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Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2016 on September 18

News : TNN | Mar 27, 2016, 11.24 PM IST

MUMBAI: The Central Board of Secondary Education (CBSE) will hold the Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2016 on September 18.
The announcement was made on the CTET website. According to the website, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act, the National Council for Teacher Education (NCTE) vide Notification dated 23rd August, 2010 and 29th JULY, 2011 laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher for class I to VIII. It had been inter alia provided that one of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in any of the schools referred to in Clause (n) of section 2 of the RTE Act is that he/she should pass the Teacher Eligibility Test (TET) which will be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE.
Details for candidates who wish to apply for the examination are available on www.ctet.nic.in


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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - मूल्यांकन परीक्षा को लेकर शिक्षक प्रतिनियुक्त 29 एवं 30 मार्च को होने वाली कक्षा अष्टम के वार्षिक परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश

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मूल्यांकन परीक्षा को लेकर शिक्षक प्रतिनियुक्त
29 एवं 30 मार्च को होने वाली कक्षा अष्टम के वार्षिक परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश

 Mar 28, 2016 4 0

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बांका। प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बैठक सोमवार को बीआरसी में हुई। बैठक की अध्यक्षता बीईओ ऋषिकांत ¨सह ने करते हुए 29 एवं 30 मार्च को होने वाली कक्षा अष्टम के वार्षिक परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बीईओ ने आदेश दिया है कि सीआरसीसी मूल्यांकन कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्ति के बाद शाम पांच बजे तक अपने-अपने सीआरसी के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन का कार्य चार से आठ अप्रैल तक संकुल स्तर पर होगा। जिसको लेकर मार्गदर्शिका सीआरसीसी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मूल्यांकन को लेकर शिक्षकों का प्रति नियोजन भी किया जाएगा। ताकि ससमय उत्तर पुस्तिका की जांच होने के बाद परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सके। बैठक में बीईओ ने सभी विद्यालय प्रधान को सीआरसीसी के माध्यम से प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा दिया है। ताकि निर्धारित समय से परीक्षा प्रारंभ हो सके। बैठक में वरीय साधनसेवी राजकुमार प्रसुन, एहतेजाशामूल हक, सीआरसीसी प्रमोद कुमार, विनय कुमार पांडेय, अनिल कुमार दास, मंजूर आलम, त्रिभुवन प्रसाद ¨सह, मु. बसीरउद्दीन, र¨वद्र भगत, प्रदीप कुमार मंडल, मुबारक करीम, अफताब आलम, रजनीश कुमार पंडित, नरेन्द्र कुमार, कुमोद चौधरी, इंद्रदेव हरिजन आदि उपस्थित थे।


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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - 43 हाई स्कूलों में 400 के स्थान पर हैं सिर्फ 90 शिक्षक

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43 हाई स्कूलों में 400 के स्थान पर हैं सिर्फ 90 शिक्षक

Sabhar : Bhaskar News NetworkMar 23, 2016, 03:05 AM IST

43 हाई स्कूलों में 400 के स्थान पर हैं सिर्फ 90 शिक्षक



गिरिडीहजिला में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण हाईस्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसी ही स्थिति कमोबेश पूरे झारखंड के सभी 24 जिलों की है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर झारखंड सरकार मानव संसाधन विभाग लाख दावा कर ले, लेकिन सारी बातें खोखली सिद्ध हो रही हैं। राज्य बने करीब 16 वर्ष होने को हैं। फिर भी सरकार रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों का नियोजन नहीं कर पा रही है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब तबके से आने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। संपन्न तबके परिवार से आने वाले छात्र रुपए के बलबूते निजी स्कूलों, प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग संस्थान से विषयवार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। विगत में राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की भी लेकिन अभी भी विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है।



90 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं जिले के 43 हाई स्कूल 

यहांबता दें कि गिरिडीह जिला में राजकीय, उत्क्रमित उच्च विद्यालयों की संख्या 144 के करीब है। जिसके लिए कई सौ शिक्षकों की जरूरत है। 43 उच्च विद्यालयों के लिए करीब 400 शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन उसके विरुद्ध मात्र 90 शिक्षकों के भरोसे अध्यापन का कार्य चल रहा है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी उच्च विद्यालयों में कैसे होगी गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई। राजधनवार प्रखंड अंतर्गत कुबरी हाईस्कूल मात्र 1 या 2 सरकारी शिक्षकों के भरोसे चल रहा है जबकि छात्रों की संख्या 450 के करीब है। यही हाल डाेरंडा, नावागढ़चट्टी, उउवि अरखांगों की है। पूरे जिले के सभी प्रखंडों के उच्च विद्यालयों पर ध्यान दौड़ाया जाए तो प्राय: स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अपवाद में ही कहीं कहीं पर्याप्त शिक्षक हैं। यहां बता दें कि जिला में 101 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया था। जिला के 25 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों जहां कक्षा छह से पढ़ाई हो रही है वहां 101 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लेकिन प्राय: उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में मवि के प्रतिनियुक्त शिक्षकों से काम लिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्राय: हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी भाषायी शिक्षकों की पर्याप्त कमी है।

डीईओ कार्यालय, गिरिडीह।

हाई स्कूलों की संख्या 43 , आवश्यकता400 शिक्षकों के विरुद्ध 90

उत्क्रमित उच्च विद्यालयों की संख्या -101, 25 उउवि में 101 शिक्षकों की नियुक्ति.

शेष में प्रतिनियुक्त शिक्षकों से लिया जा रहा है काम

101 नए शिक्षकों का नियोजन किया गया है

^जिलाके 43 हाईस्कूलों के लिए करीब 400 शिक्षकों की जरूरत है। फिलहाल 90 शिक्षकों के भरोसे ही हाईस्कूलों में अध्यापन कार्य चल रहा है। हालांकि 101 उउवि में से 25 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 101 नए शिक्षकों का नियोजन किया गया है। शेष में प्रतिनियोजित शिक्षक के भरोसे कार्य संचालित है। हाईस्कूलों में अभी भी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषायी शिक्षकों की पर्याप्त कमी है।

निर्मलाकुमारी बरेलिया, डीईओ,गिरिडीह




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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने का हुआ खुलासा , बाजपट्टी प्रखंड का है मामला अवैध प्रमाण पत्र पर एक ही परिवार के छह सदस्य बन गये शिक्षक

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अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने का हुआ खुलासा , बाजपट्टी प्रखंड का है मामला


अवैध प्रमाण पत्र पर एक ही परिवार के छह सदस्य बन गये शिक्षक 

सीतामढ़ी  : प्रखंड व पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की हद पार कर दी गयी थी. जांच में नियोजन करने वालों के नये-नये कारनामे सामने आ रहे हैं. वे लोग भी धीरे-धीरे बेनकाब हो रहे हैं जो शिक्षक बनने के लिए कौन-कौन से गलत हथकंडे अपनाये थे.

अब तक कई पर प्राथमिकी

शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी को लेकर अब तक दर्जनों शिक्षक व अन्य के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है तो कई के खिलाफ प्राथमिकी की तैयारी चल रही है. इस बीच, निगरानी विभाग की जांच में बाजपट्टी प्रखंड का एक गंभीर व रोचक मामला सामने आया है. पहला यह कि एक हीं परिवार के छह सदस्य विभिन्न स्कूलों में शिक्षक बन गये.

वह भी अवैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर. इस फर्जीवाड़ा को करने में जल्दीबाजी की गयी, जिसके चलते यह सवाल उठ गया है कि कोई मां सात वर्ष की उम्र में पांच बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है. मामले की जांच कर रहे निगरानी विभाग के इंस्पेक्टर विनयानंद पाठक भी सकते में है. बताया कि परिवार के सभी सदस्यों सह उक्त शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी तेज कर दी गयी है. .
बीइओ नहीं सौंप रहे प्रमाण पत्र

बताया गया है कि इंस्पेक्टर श्री पाठक ने जांच के क्रम में पाया कि बाजपट्टी प्रखंड के कई नियोजित शिक्षकों के फोल्डर में शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है. फलत: संबंधित शिक्षकों के नियोजन की जांच प्रभावित है. श्री पाठक ने आठ मार्च को बाजपट्टी बीइओ को पत्र भेज संबंधित शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा था. अब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. उनका मानना है कि शिक्षकों के अवैध नियोजन में बीइओ व नियोजन इकाइयों की संलिप्तता होगी. इसी कारण शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.

बताया कि जांच अंतिम चरण में है. संबंधित शिक्षकों के अलावा बीइओ व नियोजन इकाइयों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

पांच वर्ष की उम्र में पहला बच्चा

इंस्पेक्टर श्री पाठक ने बताया कि बाजपट्टी प्रखंड के मो शफीक, उनकी पत्नी व उनके चार बच्चे विभिन्न स्कूलों में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. मवि संडवारा में कार्यरत मो शफीक की जन्मतिथि 13 फरवरी 1969 तो उनकी पत्नी शाहीना प्रवीण की जन्मतिथि एक फरवरी 1982 है. वह प्राथमिक विद्यालय मधुरापुर उर्दू में शिक्षिका है. शाहीना ने अपने प्रथम पुत्र जमील अख्तर को 10 फरवरी 87 को जन्म दी थी. इस तरह से मां व बेटे के उम्र के बीच मात्र पांच वर्ष का फासला है. जमील अख्तर प्राथमिक विद्यालय कचहरीपुर में शिक्षक हैं.

पुत्री ताहेरा खातून की जन्मतिथि 20 जनवरी 1988 है. वह अपनी मां से मात्र छह साल छोटी है. ताहेरा प्राथमिक विद्यालय बसरी में शिक्षिका है. मो शफीक के पुत्र मो कालीन अख्तर व पुत्री जेहरा खातून की जन्मतिथि एक ही है. यानी 21 जनवरी 1989. मो कालीन प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर व जोहरा खातून रसलपुर में शिक्षिका है

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - निगरानी शिक्षक नियोजन जांच का मामला अधर में

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निगरानी शिक्षक नियोजन जांच का मामला अधर में

Publish Date:Sun, 27 Mar 2016 06:19 PM (IST) | Updated Date:Sun, 27 Mar 2016 06:19 PM (IST)
सहरसा। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होनेवाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग ने शुरू कर दी है। लेकिन निगरानी की जांच में पंचायत शिक्षक नियोजन समिति सहयोग न करके उन्हें बाधा पहुंचाने में लगी हुई है। जिले में 6841 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग कर रही है। लेकिन अब तक कई हिदायतों के बाद मुश्किल से करीब 3300 शिक्षकों का प्रमाण पत्र निगरानी कोषांग में जमा हो पाया है। जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का कागजात जमा नहीं होने से जांच प्रक्रिया अधूरी है। हालांकि निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दिये जाने के बाद जिले के करीब 95 शिक्षकों ने स्वत: शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। जिससे यह पुष्टि हो गयी है कि जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर हुई है। इधर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी विभाग ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। लेकिन कई बार स्मार पत्र मिलने के बाद भी संबंधित नियोजित इकाई द्वारा कागजात जमा नहीं किया जा रहा है। जिससे निगरानी विभाग जांच पूरा नहीं कर पा रही है। कागजात जमा नहीं होने के कारण लगातार विलंब हो रहे जांच को लेकर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायत नियोजन समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया था। इसी आलोक में स्थापना डीपीओ सह मध्याह्न भोजन प्रभारी नन्द किशोर राम ने संबंधित बीईओ को संबंधित पंचायत नियोजित इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद भी अब तक एक की नियोजित इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी है।

सिमरी नगर पंचायत से एक भी कागजात नहीं हुआ जमा

जिले के सिमरीबख्तियारपुर नगर पंचायत में नियोजित शिक्षकों की संख्या 73 है। लेकिन एक भी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं हो पाया है। जबकि कई बार संबंधित नियोजित इकाई और बीईओ को स्मार पत्र निर्गत किया जा चुका है। निगरानी विभाग सहित शिक्षा विभाग के वरीय राज्य अधिकारी ने कई बार पमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया लेकिन अब तक कागजात को जमा नहीं किया गया है। ऐसे में लगता है कि आखिर कहीं न कहीं गोलमाल की संभावना बनी है। आखिर क्या कारण है कि पिछले करीब एक वर्ष से शिक्षकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं हो पा रहा है। जिले के आधे शिक्षकों का ही कागजात जमा हो पाया है।

वर्ष 2003 से 2012 तक नियोजित शिक्षकों की चल रही जांच

जिले में वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2012 तक 6841 नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है। इन समयों में हुए नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगरानी विभाग कर रही है। इधर निगरानी विभाग द्वारा जांच शुरू होने पर विभाग ने यह कहकर शिक्षकों को राहत दिया कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए ऐसे शिक्षक जो खुद ही इस्तीफा दे दें तो ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले पकड़ाते है तो ऐसे शिक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी तथा लिए गए रूपयों की वापसी करायी जाएगी। इसके बाद तो फर्जी शिक्षकों ने खुद ब खुद इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जिले के 95 नियोजित शिक्षकों ने त्याग पत्र देकर अपनी नौकरी छोड़ दी है।

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