Saturday, July 20, 2013

STET / BETET प्राधिकार के फैसले पर विभागीय कसरत शुरू


STET  / BETET प्राधिकार के फैसले पर विभागीय कसरत शुरू


STET  / BETET / Shikshak Niyojan Bihar Teacher Recruitment / Plus 2 Shikshan Niyojan Recruitment  


 
सीतामढ़ी, संवाददाता : विभागीय निर्देश के आलोक में जहां शिक्षक नियोजन इकाई ने दो शिक्षकों का नियोजन रद कर दिया हैं, वहीं जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया हैं। प्राधिकार के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के फिर से नियोजन के लिए विभागीय कसरत शुरू हो गयी हैं। पुन: नियोजन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग को मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा हैं।

क्या हैं? मामला

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई परसौनी ने वर्ष 2006 में प्रखंड शिक्षक के पद पर राजीव कुमार को मध्य विद्यालय बेनीपुर व कंतलाल बैठा को मध्य विद्यालय कठौर गोट के लिए नियोजन पत्र निर्गत कर दिया। नियोजन पत्र के अलोक में दोनों शिक्षक अभ्यर्थियों ने 11 दिसम्बर 2006 को अपने-अपने विद्यालयों में योगदान कर कार्य शुरू कर दिया। दोनों अभ्यर्थियों का बीएड डिग्री भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया था। योगदान के बाद तेरह वैसे संस्थानों की सूची जारी की गई, जिसे शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाना था। प्रधान सचिव के पत्रांक 998 दिनांक 5 अगस्त 2010 द्वारा जारी सूची में भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री भी शामिल था। विभागीय निर्देश के आलोक में नियोजन इकाई ने उक्त दोंनो शिक्षकों का नियोजन रद कर दिया। मामला जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार पहुंचा।

प्राधिकार ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 26 फरवरी 2013 में बताया है कि उच्च न्यायालय पटना ने सीडब्ल्यूजेसी नं.14813 2006 में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2007 में भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को मान्य संस्थान माना हैं। उक्त आवेदक को नियोजन का आदेश दिया हैं। इसके अलावे विभिन्न जनपदों में इसी संस्थान से प्रदत्त प्रमाण पत्र पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अत: भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को मान्य संस्था मानते हुए उपरोक्त दोनों आवेदकों के नियोजन रद करने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुन: नियोजित करने का आदेश दिया जाए। प्राधिकार के आदेश पर पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार सहजानंद ने बताया कि इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया हैं। दोनो शिक्षक अभ्यर्थियों को पुन : नियोजित नहीं किया जा सका हैं

News Sabhaar : Jagran (16.7.13)




Wednesday, July 10, 2013

Saturday, July 6, 2013

Infrastructure Facilities in Schools

CTET / NCTE / RTE : Infrastructure Facilities in Schools

Teacher Eligibility Test News  / Information 

Infrastructure Facilities in Schools
As per the District Information System for Education(DISE) 2011-12 (provisional), some States do reflect a gap in school infrastructure as 94.3% government elementary schools have drinking water, 87.9% schools have toilets and 61.7% schools have ramps.7 States / UTs have Pupil Teacher Ratio (PTR) above the National average of 1:31 at primary level and 8 States / UTs are above the national level of 1:29 at upper primary stage.

The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) seeks to augment school infrastructure with the objective of meeting the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 requirements, for which so far 3.04 lakh school buildings, 17.92 lakh additional classrooms, 8.53 lakh toilets,2.29 lakh drinking water facilitiesand 5.01 lakh ramps have been sanctioned across the States/Union Territories.

Under the SSA, efforts to improve quality in schools have been undertaken through improved textbooks based on the National Curriculum Framework 2005, the distribution of free textbooks, annual in-service training of all teachers, setting-up of academic supervision and support structures at block and cluster level and the introduction of comprehensive and continuous evaluation.For improving the Pupil-Teacher Ratio (PTR), more than 19 lakh posts of teachers have been sanctioned. Furthermore, under the RTE Act, 2009, the National Council of Teacher Education (NCTE) has notified the minimum qualifications and also made the holding of the Teacher Eligibility Test (TET) mandatory to improve the quality of teachers.

This information was given by the Minister of State for Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor in Lok Sabha today.

Source: http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=90514