Saturday, July 18, 2015

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - HC to govt: Clarify stand on TET-failed teachers

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HC to govt: Clarify stand on TET-failed teachers



PATNA: The Patna high court on Friday directed the state government to clarify its stand on the continuation of service of primary teachers who did not clear the teacher eligibility test (TET) even after two attempts.

A division bench of chief justice L Narasimha Reddy and Anjana Mishra sought the government's reply while hearing an LPA filed by one Rizwana Khatoon, a Madhubani district teacher who was removed from service on the ground that she did not clear the TET in two attempts. She citied a government order on September 15 last year which said the provision of removing such teachers should be kept in abeyance.

The court observed unless the government passed a resolution allowing teachers to appear for the third time in TET, these teachers could not be removed as the government had come up with conflicting directives from time to time.

HC refusal to do away with AOR provision: The Patna high court on Friday ordered continuation of the provision of Advocate on Record (AOR). A full bench of chief justice L Narasimha Reddy, Justice Shivaji Pandey and Justice Sudhir Singhon disposed of the writ petition on AOR, saying it does not violate any provision of the statute.

However, the bench relaxed the rules for candidates appearing for AOR. A candidate was required to secure 60% in aggregate and at least 50% in each paper of AOR examination so far, but now those securing 50% in aggregate and 40% in each paper will eligible to be an AOR.

An AOR of the high court is the advocate without whose signature a case cannot be filed in the high court. It was introduced in 2010 by an amendment to the Patna high court rules.

The AOR rules also require an advocate to have professional experience of two years and subsequent training of one year under any AOR having at least 10 years experience.

Reply sought from backward classes panel: A division bench of the Patna high court comprising chief Justice L Narasimha Reddy and Justice Anjana Mishra on Friday directed the State Commission for Backward Classes to file its reply on August 3 on how Tamoli, Bairee and Teli castes were converted from backward to extremely backward class. The court also directed the petitioner to put a fresh notice in newspapers to invite observations.

The court was hearing a PIL which was filed by one Kishori Das.   




News :

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सभी मुसलमान भाई बहनो को ईद की बहुत बहुत शुभकामनायें Eid Mubarak - Vegetarian Eid Ki Badhayaee

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आज मीठी ईद पर बकरा जानवर नहीं कटेंगे तो बधाई देते हुए अतिरिक्त खुशी महसूस हो रही है


मांसाहार नहीं पसंद करते , घरों में छोले, पुलाव, कुलचा आदि बनाया जाता है। दिनभर बधाई का दौर चलता रहता है इसलिये ईद पर लोग दिल से महमानों की आव भगत में जुटे रहते हैं











Wednesday, July 8, 2015

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - 2006 से अबतक के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की बोर्ड करेगा जांच, कल से भेजे जायेंगे दूसरे राज्यों में प्रमाणपत्र

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 2006 से अबतक के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की बोर्ड करेगा जांच, कल से भेजे जायेंगे दूसरे राज्यों में प्रमाणपत्र

Publish Date: Jul 8 2015 6:24AM | Updated Date: Jul 8 2015


पटना: निगरानी विभाग जिले के सभी हाइस्कूल शिक्षकों के दूसरे राज्यों से लिये गये प्रमाणपत्रों को  जांच के लिए नौ जुलाई से भेजेगा. इसके लिए जिला कार्यालय इसे श्रेणीबद्ध कर रहा है. गुरुवार से संबंधित राज्यों के बोर्ड व विश्वविद्यालयों को शिक्षकों के प्रमाणपत्र भेजे जाने हैं.

इसके तहत लगभग 22 से अधिक बोर्ड व विवि हैं, जिनके द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है. जिले में सत्यापन टीम का नेतृत्व कर रहे कार्यक्रम पदाधिकारी महेश प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी हाइस्कूल नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच  प्रक्रिया जारी है. जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सभी प्रमाणपत्रों की लिस्ट व फाइलिंग कर निगरानी को सौंप दी गयी है. निगरानी ने इन प्रमाणपत्रों को राज्य के सभी बोर्ड विश्वविद्यालयों को भेजा है. सभी बोर्ड व विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है.

नौ जुलाई तक दें इस्तीफा नहीं तो कार्रवाई
वहीं, निगरानी द्वारा जारी निर्देशानुसार नौ जुलाई से दूसरे राज्यों के बोर्ड व विश्वविद्यालयों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जयेगा. इसके लिए सभी प्रमाण पत्रों को श्रेणी बद्ध किया जा रहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्वेच्छा से इस्तीफा देने की अंतिम तिथि नौ जुलाई है. जिले से प्रत्येक नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है. नौ के बाद ही जिला कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी जायेगी.

484 शिक्षकों की काउंसेलिंग 21 को
पटना.  पटना हाइकोर्ट के आदेश पर अमान्य किये गये 118 अभ्यर्थियों व विभिन्न कारणों से लंबित रखे गये 366 अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी व नियुक्ति पत्र की तिथि में आंशिक बदलाव किया गया है. बदलाव के अनुसार अब इन अभ्यर्थियों का जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 21 जुलाई 2015 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में काउंसेलिंग होगी. इसके बाद 22 जुलाई 2015 को उसी कार्यालय में सहायक शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा.  



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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - मानदेय भुगतान की मांग को ले अनशन

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मानदेय भुगतान की मांग को ले अनशन
Publish Date:Wed, 08 Jul 2015 08:57 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Jul 2015 08:57 PM (IST)

    


मानदेय भुगतान की मांग को ले अनशन

अररिया। पांच माह से मानदेय से वंचित नियोजित शिक्षकों ने बुधवार को बिहार पंचायत- नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार को समाहरणालय पर प्रदर्शन कर अनशन पर बैठे। इसके उपरांत एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने कहा कि उनलोगों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। सरकारी आश्वासन के बावजूद वेतनमान की घोषणा नहीं की गई है। जाहिर हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार की नीयत व नीति साफ नहीं है।

संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जिला सचिव माजउद्दीन, मजहर आलम, मगफूर आलम ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के महान पर्व ईद के मौके पर भी मानदेय का भुगतान नहीं करने से इस समुदाय के शिक्षकों को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पूर्व में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। वहीं दूसरी ओर संघ से हुए समझौते में सरकार द्वारा वेतनमान के संबंध में लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अबतक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ईद पर्व से पूर्व मानदेय का भुगतान तथा राज्यकर्मी का दर्जा व वेतनमान नहीं मिला तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर गंगा प्रसाद मुखिया, इमरान आलम, अजीज, जितेन्द्र मंडल, अशोक पासवान, इस्माईल, शकील अहमद, अर्चना कुमारी, नवीन कुमार, मधू कुमारी, अजय कुमार, रौशन कुमार आदि उपस्थित थे



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Friday, July 3, 2015

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

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कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया


शिक्षक नियोजन News : -
कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया
राज्य के विद्यालयों में फर्जी डिग्री पर बहाल नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ है। पिछले एक सप्ताह में फर्जी डिग्री पर बहाल 130 शिक्षकों ने खुद त्याग पत्र दे दिया है। इनमें प्रारंभिक कक्षाओं में नियोजित 119 शिक्षक जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियोजित 10 शिक्षक शामिल हैं। सबसे अधिक 20 नियोजित शिक्षकों ने जमुई जिले में इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग में निगरानी जांच ब्यूरो के साथ हुई संयुक्त समीक्षा बैठक में जिलों से आए मामलों को समेकित करने के बाद यह बात सामने आई। 17 जिलों के एक भी फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 23 जून को फर्जी डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों को एक बार क्षमादान का ऑफर दिया था। इसके तहत ऐसे शिक्षकों को 9 जुलाई तक पद त्यागने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वे पैसे की वसूली, गिरफ्तारी और मुकदमे से बरी रहेंगे। इस ऑफर के बाद 1 जुलाई तक 129 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा विभाग और निगरानी दोनों को उम्मीद है कि 9 जुलाई के पहले बड़ी संख्या में अवैध डिग्रीधारी शिक्षक इस्तीफा सौंपेंगे।
हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अबतक की जांच की प्रगति का प्रतिवेदन शिक्षा विभाग 5 जुलाई को शपथ पत्र के रूप में पटना हाईकोर्ट को सौंपेगा। 10 जुलाई को फिर जिलों से जानकारी समेकित की जाएगी कि 9 जुलाई तक कितने शिक्षकों का इस्तीफा आया। 9 जुलाई के बाद त्याग पत्र देने वालों को क्षमादान नहीं मिलेगा।
713 का नियोजन पहले ही हो चुका है रद्द
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2008 से फर्जी या अमान्य डिग्री पर नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच अपने स्तर से शुरू की थी। इसमें 822 शिक्षक अवैध डिग्री पर नियोजित पाये गए थे जिनमें से 713 का नियोजन रद्द कर दिया गया था। 214 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 822 शिक्षक फर्जी तब पाये गए थे जब 9 जिलों अरवल, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण ने शिक्षा विभाग को कोई आंकड़ा नहीं दिया था। विभाग की ओर से इस कार्रवाई का शपथ पत्र 19 मई 2015 को पटना हाईकोर्ट को सौंपा गया था।
हफ्तेभर में इन जिलों में प्रारंभिक में नियोजित शिक्षकों ने दिए इस्तीफे
अररिया(12), औरंगाबाद (03), बांका(05), बेगूसराय (03), भोजपुर(03), बक्सर (04), गया(07), गोपालगंज (04), जमुई (20), कटिहार (04), खगड़िया(01), किशनगंज (06), मधेपुरा (02), मुंगेर (02), मुजफ्फरपुर (01), नालंदा (05), नवादा (06), पटना (02), पूर्णिया (08), रोहतास (05), सारण (01), सीतामढ़ी (07), सीवान (04), वैशाली(06)

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Thursday, July 2, 2015

महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से किया इंकार

महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से किया इंकार

फड़नवीस सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में मदरसों को नहीं माना जाएगा स्कूल, विपक्ष ने सरकार को घेरा


महाराष्ट्र में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे प्राथमिक विषय न पढ़ाने वाले मदरसों को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा। इसमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी जिलों को ये निर्देश दिए।

धर्म की शिक्षा दे रहे मदरसे
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा, 'मदरसे छात्रों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। वे औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं। जबकि हमारे संविधान में सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई है।' बकौल खडसे अल्पसंख्यक मामलों की मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी ने इस बारे में स्कूली शिक्षा एवं खेल मामलों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है।

दूसरे विषय पढ़ाने को कहा
खडसे ने कहा, 'अगर एक हिंदू या ईसाई बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है तो उन्हें वहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए एक स्कूल नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा का स्रोत है। इसलिए हमने उनसे छात्रों को दूसरे विषय पढ़ाने के लिए भी कहा है। अन्यथा इन मदरसो को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा।'

1890 मदरसे पंजीकृत हैं महाराष्ट्र में
1.48 लाख बच्चे पढ़ते हैं राज्य में
550 मदरसे 4 विषय पढ़ाने को तैयार

4 जुलाई को सर्वे होगा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग ने 4 जुलाई को छात्रों का सर्वे करने की योजना बनाई है। इसमें उन छात्रों की गिनती की जाएगी, जो औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
- एकनाथ खडसे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, महाराष्ट्र

क्या है इसका मकसद
खडसे के मुताबिक, इसके पीछे हमारा मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक बच्चों को सीखने और मुख्यधारा में आने का मौका मिले। उसे अच्छी नौकरी मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो।

भुगतान के लिए भी तैयार
महाराष्ट्र सरकार बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने पर मदरसों को भुगतान करने को भी तैयार है। जिन मदरसों में औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं दी जाती, उन्हें स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से इंकार किया. मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनका पाठ्यक्रम भी स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग है. इसलिये मदरसों को स्कूल की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता. ये बात महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कही है.

महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. महाराष्ट राज्य में करीब 2000 मदरसे हैं. जिसमें करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं. जिनकी पढ़ाई के पाठ्यक्रम पर महाराष्ट्र सरकार ने खड़े कर दिये हैं सवाल. और कहा है कि मदरसों को स्कूल नहीं माना जा सकता. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कहा है कि मदरसो में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी आम स्कूलों से अलग होता है.



स्कूल के बाहर कितने बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, ये जानके लिए महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करने वाली है. इस सर्वे के बाद इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए इस बारे में सरकार निर्णय लेगी.

               

महाराष्ट्र में 1895 मदरसे हैं उनमे दो लाख के आसपास विद्यार्थी शिक्षा लेते है. इस मुद्दे पर विपक्ष के कांग्रेस नेता विखे पाटिल का कहना है कि बीजेपी सरकार की भूमिका मुस्लिमों के बारे में पहले से ही गलत रही है, मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में भी लाने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है. जिसका असर मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर होगा. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है और मदरसे पर लिया गया उनका ये फैसला गलत है.



महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर MIM के अध्यक्ष असदुदीन ओवैसी ने आपत्ति जताई हैमुस्लिम धर्मगुरु भी महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मदरसे हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे समाज को लाभ होता है.




Wednesday, June 24, 2015

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - बिहार नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 5200-20200 का वेतनमान -

BETET  STET  Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन  SARKARI NAUKRI News - बिहार नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 5200-20200 का वेतनमान -


शिक्षक नियोजन News : -

बिहार नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 5200-20200 का वेतनमान
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरोअ+अ-
Updated: 24-06-15 11:10 PM

**********************
UP MEIN PRIMARY CLASS 1-5 KA VETANMAN 9300-GRADE PAY -4200 -34800 HAI,
UPPER PRIMARY CLASS 6-8 KA VETANMAN
9300- GRADE PAY 4600 - 34800 HAI

BIHAR KA VETAN MAN SAMAJH NAHIN AAYA KI KAM KYUN HAI
RTE RIGHT TO EDUCATION MEIN TO SALARY KA EK BADA EXPENDITURE KENDRA SARKAR DE RAHEE HAI

CENTRAL GOVT KE BHEE PAY SCALES ACHHE HAIN
AGAR KISEE. KO JYADA JAANKAREE HO TO COMMENT KAREN
****************

वेतनमान कमेटी द्वारा तैयार प्रारूप पर अंतिम मुहर लगी, तो नियोजित शिक्षकों को 52 सौ से 20 हजार दो सौ का वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा अलग-अलग वर्ग के शिक्षकों के लिए अलग ग्रेड पे तय किया गया है। महंगाई भत्ता के रूप में उन्हें 113 प्रतिशत राशि दी जाएगी साथ ही इसमें हर साल दो बार वृद्धि होगी। इसके अलावा तीन प्रतिशत की वर्षिक वृद्धि भी होगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा। उनके वर्तमान मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का प्रारूप बुधवार को संघों के प्रतिनिधि के सामने प्रस्तुत कर दिया। साथ ही इस प्रारूप पर उनकी सहमति लेने का प्रयास किया गया। इसके लिए कमेटी के सदस्य और प्रधान शिक्षा सचिव आरके महाजन ने बुधवार को शिक्षक प्रतिनिधियों से बात की। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था।

मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने नए वेतनामन का प्रारूप तैयार कर लिया है। उसी प्रारूप को शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तय प्रारूप लागू हुआ तो नियमित शिक्षकों की तरह ही वेतनवृद्धि का लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिलने लगेगा।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही अपने अधिकारियों को भेजकर अन्य राज्यों के शिक्षकों के वेतनमान की रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट भी वेतनमान निर्धारण कमेटी को दी गई थी। वित्त विभाग ने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक शिक्षकों को दी जा सकने वाली राशि पर व्यापक एक्सरसाइज किया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव भी सीएस की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सदस्य हैं।

वेतनमान का प्रारूप
वर्ग एक से पांच तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2000 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
वर्ग छह से दस तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2200 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
वर्ग 11 से 12 तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2400 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत


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